Jupiter Wagons को रेलवे से ₹1,140 करोड़ का बड़ा ऑर्डर! 2,583 वैगनों की सप्लाई करेगी कंपनी

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Jupiter Wagons Limited को भारतीय रेलवे की ओर से ₹1,140 करोड़ का बड़ा ऑर्डर मिला है। इस ऑर्डर के तहत कंपनी को कुल 2,583 रेलवे वैगनों का निर्माण और सप्लाई करना होगा। कंपनी ने 29 अक्टूबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में इस ऑर्डर की पुष्टि की।

यह ऑर्डर 28 अक्टूबर 2026 को रेल मंत्रालय (रेलवे बोर्ड) की ओर से दिया गया है। इसमें BOXNHL और BOXNS श्रेणी के वैगनों की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई शामिल है।

2,583 वैगनों की होगी सप्लाई

कंपनी को मिले इस ऑर्डर में दो प्रकार के रेलवे वैगन शामिल हैं:

  • BOXNHL Wagons
  • BOXNS Wagons

इन दोनों श्रेणियों को मिलाकर कुल 2,583 वैगनों का निर्माण और सप्लाई किया जाएगा। इस पूरे ऑर्डर की कुल कीमत ₹1,140 करोड़ है।

Jupiter Wagons – Order Details

ParticularsDetails
CompanyJupiter Wagons Limited
Order Received FromMinistry of Railways (Railway Board)
Order Date28 October 2026
Total Order Value₹1,140 Crore
Total Wagons2,583
Wagon TypesBOXNHL and BOXNS
Nature of OrderManufacturing and Supply
Exchange Disclosure Date29 October 2026
Applicable RegulationSEBI Regulation 30

Key Highlights:

  • Order value: ₹1,140 crore.
  • Total quantity: 2,583 railway wagons.
  • Customer: Indian Railways.

Source: Jupiter Wagons exchange filing dated 29 October 2026.

रेल मंत्रालय से मिला ऑर्डर

Jupiter Wagons को यह ऑर्डर रेल मंत्रालय के रेलवे बोर्ड से प्राप्त हुआ है। कंपनी के मुताबिक, यह नया ऑर्डर रेलवे रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर (Stock Manufacturing Sector) में उसकी स्थिति को और मजबूत करता है।

इसके साथ ही कंपनी भारतीय रेलवे की वैगन संबंधी जरूरतों को पूरा करने में अपना योगदान जारी रखेगी।

Jupiter Wagons

रेलवे सेक्टर में Jupiter Wagons की भूमिका

Jupiter Wagons रेलवे रोलिंग स्टॉक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में काम करने वाली कंपनी है। रेलवे के लिए वैगनों का निर्माण और सप्लाई इस क्षेत्र की महत्वपूर्ण जरूरतों में शामिल है।

रेलवे बोर्ड से मिला यह ऑर्डर कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कारोबारी उपलब्धि है। इससे कंपनी को भारतीय रेलवे की वैगन आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए अतिरिक्त काम मिला है।

निष्कर्ष

Jupiter Wagons को रेल मंत्रालय से ₹1,140 करोड़ का ऑर्डर मिला है, जिसके तहत कंपनी 2,583 BOXNHL और BOXNS वैगनों का निर्माण और सप्लाई करेगी। कंपनी ने इस ऑर्डर की जानकारी SEBI Listing Regulations, 2015 के Regulation 30 के तहत स्टॉक एक्सचेंज को दी है।

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BHEL को बड़ी राहत! ₹207.26 करोड़ की GST मांग पूरी तरह खारिज, ब्याज और जुर्माना भी माफ

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सरकारी कंपनी Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) को GST मामले में बड़ी राहत मिली है। कंपनी के खिलाफ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगाई गई ₹207.26 करोड़ की पूरी GST मांग को अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इस रकम पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना भी समाप्त हो गया है।

BHEL ने 11 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसे 9 नवंबर 2026 को यह आदेश प्राप्त हुआ था। यह फैसला कंपनी के पक्ष में आया है, जिससे एक बड़े टैक्स विवाद का निपटारा हुआ है।

₹207.26 करोड़ की GST मांग पर आया फैसला

BHEL के अनुसार, तेलंगाना के Commercial Tax Department के Assistant Commissioner (ST) ने CGST Act और TGST Act, 2017 की धारा 73 के तहत यह आदेश जारी किया है।

यह मामला सितंबर 2025 में GST अधिकारियों की ओर से जारी Show Cause Notice से जुड़ा था। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी पर ₹207.26 करोड़ की संभावित GST देनदारी बताई गई थी।

अब Adjudicating Authority ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूरी ₹207.26 करोड़ की मांग के साथ उससे संबंधित ब्याज और जुर्माने को भी खारिज कर दिया है।

तीन वित्त वर्षों में ₹586.43 करोड़ की GST मांग

सितंबर 2025 में BHEL को तीन अलग-अलग वित्त वर्षों के लिए GST से जुड़े Show Cause Notices जारी किए गए थे। इनकी कुल संभावित मांग ₹586.43 करोड़ थी।

इनका विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्षGST की संभावित मांग
FY 2021-22₹184.55 करोड़
FY 2022-23₹207.26 करोड़
FY 2023-24₹194.62 करोड़
कुल₹586.43 करोड़

FY 2021-22 के मामले में भी मिल चुकी है राहत

BHEL को इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 के GST मामले में भी राहत मिल चुकी है।

कंपनी के मुताबिक, GST अधिकारियों ने इस अवधि के लिए ₹183.77 करोड़ की मांग को ब्याज और जुर्माने सहित खारिज कर दिया था। इसकी जानकारी कंपनी ने 2 जनवरी 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी थी।

अब FY 2022-23 के लिए ₹207.26 करोड़ की पूरी मांग भी खारिज कर दी गई है।

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FY 2023-24 का मामला अभी लंबित

तीसरे वित्त वर्ष यानी FY 2023-24 के लिए ₹194.62 करोड़ की GST मांग का मामला अभी Adjudication प्रक्रिया में है।

BHEL ने अपने खुलासे में बताया है कि इस मामले का भी इसी तरह निपटारा होने की उम्मीद है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।

BHEL

BHEL पर क्या होगा वित्तीय असर?

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि FY 2022-23 के मामले में फैसला उसके पक्ष में आने के कारण इस आदेश का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

साथ ही, कंपनी के अनुसार इस आदेश के संबंध में किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी GST मांग खारिज की जा चुकी है।

निष्कर्ष

BHEL को FY 2021-22 और FY 2022-23 के GST मामलों में बड़ी राहत मिल चुकी है। दोनों वित्त वर्षों में अधिकारियों ने क्रमशः ₹183.77 करोड़ और ₹207.26 करोड़ की मांग को ब्याज एवं जुर्माने सहित खारिज किया है। अब कंपनी के FY 2023-24 से जुड़े ₹194.62 करोड़ के मामले पर अंतिम फैसले का इंतजार है।

नोट: FY 2023-24 का मामला अभी विचाराधीन है और उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।

Source: BHEL Stock Exchange Filing dated November 11, 2026.
Source :- https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/7e3b8f22-6210-4c36-9bee-3aac2773054d.pdf
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