Meta पर न्यू मैक्सिको में 25 अरब डॉलर का जुर्माना, डेटा प्राइवेसी मामले में बड़ा झटका

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Meta Data Privacy Case: अमेरिका के न्यू मैक्सिको राज्य की एक अदालत ने डेटा प्राइवेसी मामले में Meta Platforms पर 25 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया है। जूरी ने सितंबर में माना था कि कंपनी ने यूजर्स के डेटा की गोपनीयता को लेकर उपभोक्ताओं को गुमराह किया। Meta ने इस फैसले के खिलाफ अपील करने का संकेत दिया है।

Cambridge Analytica विवाद से जुड़ा मामला

यह मामला ब्रिटिश राजनीतिक कंसल्टिंग फर्म Cambridge Analytica से जुड़ा है, जिस पर Facebook के लाखों यूजर्स का निजी डेटा उनकी सहमति के बिना हासिल करने के आरोप लगे थे। इस डेटा का इस्तेमाल मतदाताओं की प्रोफाइलिंग और उन्हें राजनीतिक रूप से टारगेट करने के लिए किया गया था। न्यू मैक्सिको ने आरोप लगाया था कि Meta ने यूजर्स को यह स्पष्ट नहीं बताया कि उनके डेटा तक किन लोगों और संस्थाओं की पहुंच थी। राज्य ने यह भी आरोप लगाया कि कंपनी ने प्लेटफॉर्म पर हेट स्पीच और गलत जानकारी से निपटने के मामले में उपभोक्ताओं को गुमराह किया।

अदालत ने क्यों लगाया 25 अरब डॉलर का जुर्माना?

जज फ्रांसिस मैथ्यू ने अपने आदेश में कहा कि Facebook की गलतियां कई वर्षों तक जारी रहीं और कंपनी की मुख्य व्यावसायिक गतिविधियों से जुड़ी थीं। जज के मुताबिक, राज्य के कानून के तहत 219 अरब डॉलर से अधिक का जुर्माना उचित हो सकता था, लेकिन उन्होंने राशि घटाकर 25 अरब डॉलर कर दी।

न्यू मैक्सिको के अटॉर्नी जनरल राउल टोरेज ने इस फैसले को बड़ी टेक कंपनियों को जवाबदेह ठहराने की दिशा में अहम कदम बताया।

Meta फैसले के खिलाफ करेगी अपील

Meta के मुख्य कानूनी अधिकारी सी.जे. महोनी ने कहा कि कंपनी को भरोसा है कि वह अपील में जीत हासिल करेगी। कंपनी का तर्क है कि यह मुकदमा ऑनलाइन अभिव्यक्ति पर नए प्रतिबंध लगाने की कोशिश है और इससे न्यू मैक्सिको में कारोबार करना मुश्किल हो सकता है।

Meta ने अदालत में यह भी कहा था कि वह यूजर्स का डेटा बेचती नहीं है और राज्य यह साबित नहीं कर पाया कि किसी उपभोक्ता को वास्तव में गुमराह किया गया।

Meta

पहले भी लग चुका है अरबों डॉलर का जुर्माना

Cambridge Analytica विवाद के बाद 2019 में अमेरिकी फेडरल ट्रेड कमीशन ने Meta पर 5 अरब डॉलर का जुर्माना लगाया था। इसके अलावा, छह अन्य राज्यों ने इसी विवाद से जुड़े मुकदमों को 459.2 मिलियन डॉलर के समझौते के तहत निपटाया था।

न्यू मैक्सिको में Meta को इससे पहले Instagram और Facebook पर युवाओं के कथित यौन शोषण को बढ़ावा देने तथा प्लेटफॉर्म की सुरक्षा को लेकर उपभोक्ताओं को गुमराह करने के मामलों में भी कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ा है।

Meta के लिए आगे क्या?

यह फैसला Meta पर बढ़ते कानूनी दबाव के बीच आया है। कंपनी को Instagram और Facebook के किशोरों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव से जुड़े हजारों मुकदमों का भी सामना करना पड़ रहा है।

हालांकि, विश्लेषक गिल लूरिया के मुताबिक, जुर्माने की राशि बड़ी होने के बावजूद Meta की कुल बाजार कीमत पर इसका तत्काल प्रभाव सीमित रह सकता है। कंपनी के अपील करने की संभावना के कारण इस मामले में लंबी कानूनी लड़ाई देखने को मिल सकती है।

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चीन, रूस और अमेरिका के बीच Nuclear weapons पर समझौता करना मुश्किल, ट्रंप ने बताई बड़ी चुनौती

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन, रूस और अमेरिका के बीच Nuclear weapons की संख्या सीमित करने को लेकर आपसी समझौता करना काफी मुश्किल होगा। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वह इस दिशा में प्रयास जारी रखेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने यह बात कही।

19 नवंबर को चीन में हुई त्रिपक्षीय बैठक से वाशिंगटन लौटते समय ट्रंप ने फोन पर रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि परमाणु हथियारों को सीमित करने का विचार उन्हें पसंद है, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर इस पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा।

परमाणु हथियारों पर बातचीत ट्रंप की प्राथमिकता

चीन यात्रा के दौरान ट्रंप की प्रमुख प्राथमिकताओं में तीनों देशों के बीच Nuclear weapons नियंत्रण को लेकर बातचीत शुरू करना शामिल था। हालांकि, चीन इस मुद्दे पर चर्चा करने को लेकर फिलहाल ज्यादा उत्सुक नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के भंडार का तेजी से विस्तार कर रहा है, ताकि रूस और अमेरिका के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत कर सके।

बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के अनुमान के मुताबिक, 2023 में चीन के पास करीब 410 Nuclear weapons थे। वहीं, एक अलग रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास लगभग 3,708 परमाणु हथियार थे।

मार्च 2026 के बुलेटिन के एक अन्य अनुमान में रूस के Nuclear weapons का भंडार करीब 5,420 बताया गया है। इस आंकड़े के साथ रूस दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश है।

Nuclear weapons

2030 तक चीन के पास हो सकते हैं 1,000 से ज्यादा परमाणु हथियार

चीन लगातार अपने Nuclear हथियारों की क्षमता बढ़ा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) का अनुमान है कि 2030 तक चीन के पास 1,000 से ज्यादा ऑपरेशनल परमाणु हथियार हो सकते हैं।

ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग Nuclear weapons को सीमित करने के विचार से सहमत हैं, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप देना मुश्किल है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी देश के पास 4,000 परमाणु हथियार हैं, तो उसके लिए उनमें से आधे हथियार छोड़ने का फैसला करना आसान नहीं होगा।

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परमाणु युद्ध को लेकर तीनों नेताओं का क्या कहना है?

ट्रंप ने कहा कि वह इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि परमाणु हथियारों को सीमित करने की दिशा में कदम उठाना जरूरी है। हालांकि, उनके मुताबिक इस तरह का फैसला करना मनोवैज्ञानिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है।

बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में तीनों नेताओं ने दोहराया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए।

इसके साथ ही नेताओं ने Nuclear weapons के जोखिम को कम करने और उनके प्रसार को रोकने के लिए आपसी बातचीत जारी रखने पर भी सहमति जताई।

कुल मिलाकर, अमेरिका, चीन और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने का मुद्दा बातचीत के एजेंडे में जरूर शामिल हुआ है, लेकिन तीनों देशों के मौजूदा परमाणु भंडार और हथियारों के विस्तार को देखते हुए इस पर समझौता करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

यह जानकारी Reuters की रिपोर्ट पर आधारित है। :- https://www.reuters.com/world/china/trump-says-after-talks-with-xi-putin-deal-limiting-nuclear-weapons-will-be-hard-2026-11-19/
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