JSW Dulux को GST मामले में बड़ी राहत? ₹118 करोड़ की मांग घटकर ₹42 करोड़ पर आई

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JSW Dulux Limited (पूर्व में Akzo Nobel India Limited) ने कर्नाटक GST विभाग से जुड़े मामले में नए घटनाक्रम की जानकारी दी है। कंपनी को 19 अक्टूबर 2026 को अपील आदेश प्राप्त हुआ, जिसके बाद पहले जारी कारण बताओ नोटिस में बताई गई मांग की तुलना में राशि घटकर करीब ₹42.04 करोड़ रह गई है।

पूरा मामला क्या है ?

कंपनी को 5 अगस्त 2026 को कर्नाटक GST विभाग से अप्रैल 2020 से मार्च 2021 की अवधि के लिए कारण बताओ नोटिस मिला था। इसमें CGST/SGST अधिनियम, 2017 की धारा 74 के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट को अस्वीकार करने का उल्लेख था। नोटिस में टैक्स, ब्याज और पेनल्टी सहित कुल ₹118.33 करोड़ की मांग बताई गई थी।

इस मांग में लगभग ₹40.09 करोड़ टैक्स, ₹38.18 करोड़ ब्याज और ₹40.06 करोड़ का जुर्माना शामिल था।

अपील आदेश में कितनी हुई मांग?

JSW Dulux कंपनी ने निर्धारित समय के भीतर अपना जवाब और संबंधित दस्तावेज जमा किए थे। इसके बाद कर्नाटक GST विभाग के असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ कमर्शियल टैक्सेस ने मामले की समीक्षा की और 15 अक्टूबर 2026 को आदेश जारी किया। कंपनी को यह आदेश 19 अक्टूबर 2026 को दोपहर 3:30 बजे प्राप्त हुआ।

आदेश के अनुसार, कुल मांग घटकर करीब ₹42.04 करोड़ रह गई है। इसमें शामिल हैं:

  • टैक्स: ₹14.07 करोड़
  • ब्याज: ₹13.90 करोड़
  • पेनल्टी: ₹14.07 करोड़

इस तरह, नोटिस में बताई गई ₹118.33 करोड़ की मांग की तुलना में आदेश में कुल राशि काफी कम है।
मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ कंपनी के खुलासे के अनुसार, संबंधित अधिकारियों के समक्ष आगे अपना पक्ष रखने का विकल्प अभी खुला है। JSW Dulux फिलहाल निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना जवाब तैयार करने की प्रक्रिया में है।

JSW Dulux

मामला अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुआ

कंपनी के खुलासे के अनुसार, संबंधित अधिकारियों के समक्ष आगे अपना पक्ष रखने का विकल्प अभी खुला है। JSW Dulux फिलहाल निर्धारित समयसीमा के भीतर अपना जवाब तैयार करने की प्रक्रिया में है। कंपनी ने यह जानकारी SEBI के लिस्टिंग नियमों के तहत BSE और NSE को दी है। फिलहाल उपलब्ध जानकारी के अनुसार, इस मामले में आगे की कार्रवाई और कंपनी की ओर से दिए जाने वाले जवाब पर नजर रहेगी।

Source :- https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/92a50cc0-fb4b-4b96-98a0-5d7d337700c4.pdf
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REPL को काशीपुर नगर निगम से मिला ₹220 करोड़ का प्रोजेक्ट, 29 साल से ज्यादा की होगी रियायत अवधि

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Rudrabhishek Enterprises Limited (REPL) के लिए कारोबार से जुड़ी बड़ी खबर है। कंपनी ने New Modern Buildwell Pvt. Ltd. (NMBPL) के साथ कंसोर्टियम में उत्तराखंड के काशीपुर नगर निगम से करीब ₹220 करोड़ का कंसल्टेंसी और कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया है। यह प्रोजेक्ट Urban Challenge Fund (UCF) के तहत काशीपुर के नगर निगम परिसर के विकास से जुड़ा है।

कंपनी ने 21 अक्टूबर 2026 को नेशनल स्टॉक एक्सचेंज (NSE) को इसकी जानकारी दी। प्रोजेक्ट को DBFOT (Design-Build-Finance-Operate-Transfer) मॉडल के तहत पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) में विकसित किया जाएगा।

काशीपुर में क्या-क्या बनेगा?

इस प्रोजेक्ट के तहत नगर निगम परिसर में कई तरह की व्यावसायिक और सार्वजनिक सुविधाएं विकसित करने का प्रस्ताव है। इनमें शामिल हैं:

व्यवस्थित कमर्शियल दुकानें(Organized Commercial Shops)
मल्टी-लेवल पार्किंग(Multi-Level Parking)
आंतरिक सड़कें और सर्कुलेशन रोड(Internal Roads and Circulation Roads)
आधुनिक फसाड और इंफ्रास्ट्रक्चर(Modern Facade and Infrastructure)
AI और टेक्नोलॉजी इनोवेशन सेंटर(AI and Technology Innovation Centres)
फूड कोर्ट और पब्लिक प्लाजा(Food Court and Public Plaza)
होटल और एंटरटेनमेंट जोन(Hotels and Entertainment Zones)
मल्टीप्लेक्स(Multiplex)
नगर निगम का ऑफिस ब्लॉक(Municipal Corporation Office Block)
ग्रेड-A ऑफिस स्पेस(Grade-A Office Space)
स्ट्रीटस्केप सुधार और स्मार्ट यूटिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर(Streetscape Improvements and Smart Utility Infrastructure)

इस विकास योजना का उद्देश्य नगर निगम परिसर में व्यावसायिक गतिविधियों और सार्वजनिक सुविधाओं को एक साथ विकसित करना है।

प्रोजेक्ट की लागत और अनुमानित कमाई

REPL की एक्सचेंज फाइलिंग में प्रोजेक्ट की कुल लागत और अनुमानित राजस्व की जानकारी भी दी गई है।

ParticularsDetails
Awarding AuthorityKashipur Municipal Corporation, Government of Uttarakhand
Project Cost₹220 crore, inclusive of GST
Estimated RevenueApproximately ₹300 crore, inclusive of GST
Construction PeriodApproximately 36 months
Concession Period29 years and 11 months
Extension OptionExtendable by a further 29 years and 11 months
Project TypeDomestic
Nature of ContractFeasibility, planning, designing, redevelopment, construction, upgradation, strengthening, operation and maintenance
REPL

DBFOT और PPP मॉडल पर होगा विकास

यह प्रोजेक्ट DBFOT मॉडल के तहत तैयार किया जाएगा। इस व्यवस्था में डिजाइन और निर्माण के साथ वित्तपोषण, संचालन और बाद में हस्तांतरण की जिम्मेदारियां तय शर्तों के अनुसार निभाई जाती हैं। इसे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप यानी PPP मॉडल में लागू किया जाएगा। कंपनी की फाइलिंग के अनुसार, Urban Challenge Fund केंद्र सरकार की एक प्रमुख पहल है, जिसका उद्देश्य शहरी विकास में बदलाव लाना और शहरों को बाजार आधारित वित्तपोषण तथा एकीकृत क्षेत्रीय विकास की दिशा में प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत कार्यशील पूंजी केंद्र और राज्य सरकार उपलब्ध कराएंगे, जबकि राजस्व विकसित संपत्तियों की बिक्री के अनुसार सार्वजनिक स्रोतों से प्राप्त होगा।

REPL के लिए क्यों अहम है यह कॉन्ट्रैक्ट?

यह ऑर्डर REPL और उसके कंसोर्टियम पार्टनर के लिए शहरी बुनियादी ढांचे और नगर विकास से जुड़ा एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। इसमें योजना बनाने से लेकर निर्माण, संचालन और रखरखाव तक कई तरह के काम शामिल हैं।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि ऑर्डर देने वाली संस्था घरेलू सरकारी निकाय है। फाइलिंग में प्रमोटर या प्रमोटर समूह की कंपनियों के इस इकाई में हित होने की जानकारी नहीं दी गई है। साथ ही, कंपनी ने बताया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट संबंधित पक्षों के बीच होने वाला लेनदेन नहीं है।

कुल मिलाकर, काशीपुर का यह प्रोजेक्ट अगले लगभग तीन वर्षों में निर्माण कार्य और उसके बाद लंबी कंसेशन अवधि के लिए विकास, संचालन और रखरखाव से जुड़ा है।

Source :- https://nsearchives.nseindia.com/corporate/REPL_21102026113152_Intimation_Work_Order_Kashipur_Project.pdf 
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