सरकारी कंपनी Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) को GST मामले में बड़ी राहत मिली है। कंपनी के खिलाफ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगाई गई ₹207.26 करोड़ की पूरी GST मांग को अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इस रकम पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना भी समाप्त हो गया है।
BHEL ने 11 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसे 9 नवंबर 2026 को यह आदेश प्राप्त हुआ था। यह फैसला कंपनी के पक्ष में आया है, जिससे एक बड़े टैक्स विवाद का निपटारा हुआ है।
₹207.26 करोड़ की GST मांग पर आया फैसला
BHEL के अनुसार, तेलंगाना के Commercial Tax Department के Assistant Commissioner (ST) ने CGST Act और TGST Act, 2017 की धारा 73 के तहत यह आदेश जारी किया है।
यह मामला सितंबर 2025 में GST अधिकारियों की ओर से जारी Show Cause Notice से जुड़ा था। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी पर ₹207.26 करोड़ की संभावित GST देनदारी बताई गई थी।
अब Adjudicating Authority ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूरी ₹207.26 करोड़ की मांग के साथ उससे संबंधित ब्याज और जुर्माने को भी खारिज कर दिया है।
तीन वित्त वर्षों में ₹586.43 करोड़ की GST मांग
सितंबर 2025 में BHEL को तीन अलग-अलग वित्त वर्षों के लिए GST से जुड़े Show Cause Notices जारी किए गए थे। इनकी कुल संभावित मांग ₹586.43 करोड़ थी।
इनका विवरण इस प्रकार है:
| वित्त वर्ष | GST की संभावित मांग |
|---|---|
| FY 2021-22 | ₹184.55 करोड़ |
| FY 2022-23 | ₹207.26 करोड़ |
| FY 2023-24 | ₹194.62 करोड़ |
| कुल | ₹586.43 करोड़ |
FY 2021-22 के मामले में भी मिल चुकी है राहत
BHEL को इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 के GST मामले में भी राहत मिल चुकी है।
कंपनी के मुताबिक, GST अधिकारियों ने इस अवधि के लिए ₹183.77 करोड़ की मांग को ब्याज और जुर्माने सहित खारिज कर दिया था। इसकी जानकारी कंपनी ने 2 जनवरी 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी थी।
अब FY 2022-23 के लिए ₹207.26 करोड़ की पूरी मांग भी खारिज कर दी गई है।
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तीसरे वित्त वर्ष यानी FY 2023-24 के लिए ₹194.62 करोड़ की GST मांग का मामला अभी Adjudication प्रक्रिया में है।
BHEL ने अपने खुलासे में बताया है कि इस मामले का भी इसी तरह निपटारा होने की उम्मीद है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।
BHEL पर क्या होगा वित्तीय असर?
कंपनी ने स्पष्ट किया है कि FY 2022-23 के मामले में फैसला उसके पक्ष में आने के कारण इस आदेश का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।
साथ ही, कंपनी के अनुसार इस आदेश के संबंध में किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी GST मांग खारिज की जा चुकी है।
निष्कर्ष
BHEL को FY 2021-22 और FY 2022-23 के GST मामलों में बड़ी राहत मिल चुकी है। दोनों वित्त वर्षों में अधिकारियों ने क्रमशः ₹183.77 करोड़ और ₹207.26 करोड़ की मांग को ब्याज एवं जुर्माने सहित खारिज किया है। अब कंपनी के FY 2023-24 से जुड़े ₹194.62 करोड़ के मामले पर अंतिम फैसले का इंतजार है।
नोट: FY 2023-24 का मामला अभी विचाराधीन है और उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।
Source: BHEL Stock Exchange Filing dated November 11, 2026.Source :- https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/7e3b8f22-6210-4c36-9bee-3aac2773054d.pdf
