Jubilant Ingrevia ने इलेक्ट्रॉनिक्स सेक्टर में बढ़ाया कदम! Zettaone Technologies में खरीदेगी 40% हिस्सेदारी, 51% तक बढ़ाने का भी विकल्प

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Jubilant Ingrevia Acquisition: Jubilant Ingrevia Limited ने इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में अपनी मौजूदगी मजबूत करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। कंपनी की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी Jubilant Advanced Electronics Limited (JAEL) ने Zettaone Technologies India Private Limited में 40% रणनीतिक हिस्सेदारी के अधिग्रहण के लिए Share Subscription and Share Purchase Agreement (SSPA) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

खास बात यह है कि कंपनी के पास अगले साल अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% करने का विकल्प भी रहेगा।

Zettaone Technologies में 40% हिस्सेदारी का समझौता

कंपनी ने 8 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बताया कि यह अधिग्रहण सीधे Jubilant Ingrevia के बजाय उसकी पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी Jubilant Advanced Electronics Limited के माध्यम से किया जाएगा।

इस संबंध में कंपनी ने पहले 1 अक्टूबर 2026 को भी स्टॉक एक्सचेंजों को जानकारी दी थी। अब JAEL ने अधिग्रहण के लिए जरूरी समझौते पर हस्ताक्षर कर दिए हैं।

समझौते के तहत JAEL को अगले वित्त वर्ष में Zettaone Technologies में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाकर 51% करने का विकल्प भी मिलेगा। हालांकि, यह विकल्प SPA में निर्धारित नियमों और शर्तों के अधीन होगा।

किन सेक्टरों में मिलेगा कंपनी को फायदा?

इस अधिग्रहण के जरिए Jubilant Ingrevia ने तेजी से बढ़ते Electronics Design and Manufacturing Services (EDMS) सेक्टर में प्रवेश किया है।

कंपनी को उम्मीद है कि इस निवेश से उसे कई महत्वपूर्ण इंडस्ट्री में अपनी सेवाओं का विस्तार करने का अवसर मिलेगा। इनमें शामिल हैं:

  • सेमीकंडक्टर (Semiconductors)
  • एयरोस्पेस और डिफेंस (Aerospace & Defence)
  • ऑटोमोबाइल (Automotive)
  • अन्य इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े सेक्टर

कंपनी के मुताबिक, Zettaone Technologies में निवेश से इन क्षेत्रों के ग्राहकों को सेवाएं देने के लिए एक मजबूत प्लेटफॉर्म तैयार करने में मदद मिलेगी।

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CDMO बिजनेस को भी मिलेगा फायदा

Jubilant Ingrevia के अनुसार, इस अधिग्रहण से कंपनी को अपने मौजूदा CDMO बिजनेस की मैन्युफैक्चरिंग विशेषज्ञता और ग्राहक-केंद्रित क्षमताओं को नई EDMS क्षमताओं के साथ जोड़ने का मौका मिलेगा।

इससे कंपनी ग्राहकों को एकीकृत सेवाएं और समाधान उपलब्ध करा सकेगी। कंपनी का मानना है कि यह कदम उसके सेमीकंडक्टर ( Semiconductor ) और इलेक्ट्रॉनिक्स केमिकल्स बिजनेस ( Electronics Chemicals Business ) की ग्रोथ को गति देने में मददगार होगा।

Jubilant Ingrevia

Jubilant Ingrevia – Key Details

ParticularsDetails
CompanyJubilant Ingrevia Limited
Acquired CompanyZettaone Technologies India Private Limited
Acquiring EntityJubilant Advanced Electronics Limited (JAEL)
Stake Acquisition40% Strategic Equity Stake
Future Stake OptionUp to 51% during the next year
Agreement SignedShare Subscription and Share Purchase Agreement (SSPA)
Agreement DateNovember 8, 2026
New Business SegmentElectronics Design and Manufacturing Services (EDMS)
Key Target SectorsSemiconductors, Aerospace & Defence, Automotive and Electronics
Additional BenefitIntegration of CDMO and EDMS capabilities
Expected Growth AreasSemiconductor and Electronics Chemicals Business
Previous DisclosureOctober 1, 2026
Stock Exchange FilingNovember 8, 2026

Source: Company announcement dated November 8, 2026.

कंपनी की आगे की रणनीति क्या है?

Zettaone Technologies में 40% हिस्सेदारी का अधिग्रहण Jubilant Ingrevia की इलेक्ट्रॉनिक्स और सेमीकंडक्टर क्षेत्र में विस्तार की रणनीति का अहम हिस्सा है।

वहीं, भविष्य में हिस्सेदारी 51% तक बढ़ाने का विकल्प इस सौदे को कंपनी की FY28 की ग्रोथ योजना के लिहाज से और महत्वपूर्ण बनाता है।

निष्कर्ष

Jubilant Ingrevia का यह कदम कंपनी को पारंपरिक केमिकल बिजनेस से आगे बढ़कर इलेक्ट्रॉनिक्स डिजाइन, मैन्युफैक्चरिंग और सेमीकंडक्टर से जुड़े अवसरों में अपनी मौजूदगी बढ़ाने का मौका दे सकता है।

Source :- https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/8c38614e-402a-4d97-8f62-1ad6b76ab248.pdf

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BHEL को बड़ी राहत! ₹207.26 करोड़ की GST मांग पूरी तरह खारिज, ब्याज और जुर्माना भी माफ

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सरकारी कंपनी Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) को GST मामले में बड़ी राहत मिली है। कंपनी के खिलाफ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगाई गई ₹207.26 करोड़ की पूरी GST मांग को अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इस रकम पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना भी समाप्त हो गया है।

BHEL ने 11 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसे 9 नवंबर 2026 को यह आदेश प्राप्त हुआ था। यह फैसला कंपनी के पक्ष में आया है, जिससे एक बड़े टैक्स विवाद का निपटारा हुआ है।

₹207.26 करोड़ की GST मांग पर आया फैसला

BHEL के अनुसार, तेलंगाना के Commercial Tax Department के Assistant Commissioner (ST) ने CGST Act और TGST Act, 2017 की धारा 73 के तहत यह आदेश जारी किया है।

यह मामला सितंबर 2025 में GST अधिकारियों की ओर से जारी Show Cause Notice से जुड़ा था। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी पर ₹207.26 करोड़ की संभावित GST देनदारी बताई गई थी।

अब Adjudicating Authority ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूरी ₹207.26 करोड़ की मांग के साथ उससे संबंधित ब्याज और जुर्माने को भी खारिज कर दिया है।

तीन वित्त वर्षों में ₹586.43 करोड़ की GST मांग

सितंबर 2025 में BHEL को तीन अलग-अलग वित्त वर्षों के लिए GST से जुड़े Show Cause Notices जारी किए गए थे। इनकी कुल संभावित मांग ₹586.43 करोड़ थी।

इनका विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्षGST की संभावित मांग
FY 2021-22₹184.55 करोड़
FY 2022-23₹207.26 करोड़
FY 2023-24₹194.62 करोड़
कुल₹586.43 करोड़

FY 2021-22 के मामले में भी मिल चुकी है राहत

BHEL को इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 के GST मामले में भी राहत मिल चुकी है।

कंपनी के मुताबिक, GST अधिकारियों ने इस अवधि के लिए ₹183.77 करोड़ की मांग को ब्याज और जुर्माने सहित खारिज कर दिया था। इसकी जानकारी कंपनी ने 2 जनवरी 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी थी।

अब FY 2022-23 के लिए ₹207.26 करोड़ की पूरी मांग भी खारिज कर दी गई है।

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FY 2023-24 का मामला अभी लंबित

तीसरे वित्त वर्ष यानी FY 2023-24 के लिए ₹194.62 करोड़ की GST मांग का मामला अभी Adjudication प्रक्रिया में है।

BHEL ने अपने खुलासे में बताया है कि इस मामले का भी इसी तरह निपटारा होने की उम्मीद है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।

BHEL

BHEL पर क्या होगा वित्तीय असर?

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि FY 2022-23 के मामले में फैसला उसके पक्ष में आने के कारण इस आदेश का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

साथ ही, कंपनी के अनुसार इस आदेश के संबंध में किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी GST मांग खारिज की जा चुकी है।

निष्कर्ष

BHEL को FY 2021-22 और FY 2022-23 के GST मामलों में बड़ी राहत मिल चुकी है। दोनों वित्त वर्षों में अधिकारियों ने क्रमशः ₹183.77 करोड़ और ₹207.26 करोड़ की मांग को ब्याज एवं जुर्माने सहित खारिज किया है। अब कंपनी के FY 2023-24 से जुड़े ₹194.62 करोड़ के मामले पर अंतिम फैसले का इंतजार है।

नोट: FY 2023-24 का मामला अभी विचाराधीन है और उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।

Source: BHEL Stock Exchange Filing dated November 11, 2026.
Source :- https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/7e3b8f22-6210-4c36-9bee-3aac2773054d.pdf
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