SEAMEC को L&T से मिला बड़ा ऑर्डर, ₹26.14 मिलियन डॉलर का Project; मई 2027 तक पूरा होगा काम

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SEAMEC Limited Order News: SEAMEC Limited को Larsen & Toubro (L&T) से एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के लिए Letter of Award (LOA) मिला है। कंपनी ने 7 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई जानकारी में बताया कि उसे यह ऑर्डर L&T के Energy Hydrocarbon Division के माध्यम से मिला है। इस प्रोजेक्ट के तहत कंपनी और Posh India Offshore Private Limited का कंसोर्टियम सबसी इंस्टॉलेशन (Subsea Installation) का काम करेगा।

SEAMEC को कितना बड़ा मिला है कॉन्ट्रैक्ट?

कंपनी की एक्सचेंज फाइलिंग के मुताबिक, ONGC के PRP-X प्रोजेक्ट के लिए पाइपलाइन रिप्लेसमेंट से जुड़े सबसी इंस्टॉलेशन कार्य का Letter of Award जारी किया गया है।

इस प्रोजेक्ट में SEAMEC के हिस्से के काम की कुल एकमुश्त कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू ( Total Lump-Sum Contract Value ) 26.14 मिलियन अमेरिकी डॉलर तय की गई है। यह राशि GST को छोड़कर है।

मई 2027 तक पूरा करना होगा Project

कंपनी के अनुसार, इस कॉन्ट्रैक्ट ( Project ) के तहत निर्धारित काम मई 2027 तक पूरा किया जाना है। कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि प्रोजेक्ट शुरू होने पर इसकी जानकारी अलग से दी जाएगी।

यह ऑर्डर कंपनी के सामान्य कारोबारी कामकाज के तहत मिला है और इसे एक घरेलू इकाई द्वारा दिया गया कॉन्ट्रैक्ट बताया गया है।

L&T और SEAMEC के बीच क्या है समझौता?

इस ऑर्डर को Larsen & Toubro Limited के L&T Energy Hydrocarbon Division ने SEAMEC Limited और Posh India Offshore Private Limited के कंसोर्टियम को दिया है।

प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य ONGC के PRP-X पाइपलाइन रिप्लेसमेंट प्रोजेक्ट ( Pipeline Replacement Project ) से जुड़े सबसी इंस्टॉलेशन कार्य को पूरा करना है।

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SEAMEC Limited – Key Order Details

ParticularsDetails
CompanySEAMEC Limited
Order Awarded ByLarsen & Toubro Limited (L&T Energy Hydrocarbon Division)
ProjectONGC PRP-X Project
Order TypeSubsea Installation Works
Consortium PartnerPosh India Offshore Private Limited
Order ValueUSD 26.14 Million
GSTExclusive of GST
Order NatureNormal Course of Business
Order SourceDomestic Entity
Execution DeadlineMay 2027
Promoter InterestNo
Related Party TransactionNo
LOA Information ReceivedNovember 6, 2026
Stock Exchange DisclosureNovember 7, 2026

Source: SEAMEC Limited’s official BSE/NSE disclosure dated November 7, 2026.

SEAMEC

क्या यह Related Party Transaction है?

कंपनी ने अपनी फाइलिंग में स्पष्ट किया है कि ऑर्डर देने वाली इकाई में कंपनी के प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनियों की कोई हिस्सेदारी या अन्य हित नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी ने बताया है कि यह कॉन्ट्रैक्ट Related Party Transaction के दायरे में भी नहीं आता।

SEAMEC ने स्टॉक एक्सचेंज को दी जानकारी

SEAMEC ने यह जानकारी SEBI के Listing Obligations and Disclosure Requirements Regulations, 2015 के Regulation 30 के तहत BSE और NSE को दी है। कंपनी के अनुसार, इस ऑर्डर से संबंधित सूचना उसे 6 नवंबर 2026 को दोपहर 2:02 बजे प्राप्त हुई थी।

निष्कर्ष

SEAMEC को L&T के माध्यम से ONGC के PRP-X प्रोजेक्ट में मिला यह कॉन्ट्रैक्ट कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण कारोबारी ऑर्डर है। कंपनी के हिस्से का काम 26.14 मिलियन डॉलर का है, जिसे मई 2027 तक पूरा किया जाना निर्धारित है।

Source :- https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/ef7b8f18-e9f6-411e-9ae3-2bf4b399fa41.pdf
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BHEL को बड़ी राहत! ₹207.26 करोड़ की GST मांग पूरी तरह खारिज, ब्याज और जुर्माना भी माफ

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सरकारी कंपनी Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) को GST मामले में बड़ी राहत मिली है। कंपनी के खिलाफ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगाई गई ₹207.26 करोड़ की पूरी GST मांग को अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इस रकम पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना भी समाप्त हो गया है।

BHEL ने 11 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसे 9 नवंबर 2026 को यह आदेश प्राप्त हुआ था। यह फैसला कंपनी के पक्ष में आया है, जिससे एक बड़े टैक्स विवाद का निपटारा हुआ है।

₹207.26 करोड़ की GST मांग पर आया फैसला

BHEL के अनुसार, तेलंगाना के Commercial Tax Department के Assistant Commissioner (ST) ने CGST Act और TGST Act, 2017 की धारा 73 के तहत यह आदेश जारी किया है।

यह मामला सितंबर 2025 में GST अधिकारियों की ओर से जारी Show Cause Notice से जुड़ा था। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी पर ₹207.26 करोड़ की संभावित GST देनदारी बताई गई थी।

अब Adjudicating Authority ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूरी ₹207.26 करोड़ की मांग के साथ उससे संबंधित ब्याज और जुर्माने को भी खारिज कर दिया है।

तीन वित्त वर्षों में ₹586.43 करोड़ की GST मांग

सितंबर 2025 में BHEL को तीन अलग-अलग वित्त वर्षों के लिए GST से जुड़े Show Cause Notices जारी किए गए थे। इनकी कुल संभावित मांग ₹586.43 करोड़ थी।

इनका विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्षGST की संभावित मांग
FY 2021-22₹184.55 करोड़
FY 2022-23₹207.26 करोड़
FY 2023-24₹194.62 करोड़
कुल₹586.43 करोड़

FY 2021-22 के मामले में भी मिल चुकी है राहत

BHEL को इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 के GST मामले में भी राहत मिल चुकी है।

कंपनी के मुताबिक, GST अधिकारियों ने इस अवधि के लिए ₹183.77 करोड़ की मांग को ब्याज और जुर्माने सहित खारिज कर दिया था। इसकी जानकारी कंपनी ने 2 जनवरी 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी थी।

अब FY 2022-23 के लिए ₹207.26 करोड़ की पूरी मांग भी खारिज कर दी गई है।

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FY 2023-24 का मामला अभी लंबित

तीसरे वित्त वर्ष यानी FY 2023-24 के लिए ₹194.62 करोड़ की GST मांग का मामला अभी Adjudication प्रक्रिया में है।

BHEL ने अपने खुलासे में बताया है कि इस मामले का भी इसी तरह निपटारा होने की उम्मीद है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।

BHEL

BHEL पर क्या होगा वित्तीय असर?

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि FY 2022-23 के मामले में फैसला उसके पक्ष में आने के कारण इस आदेश का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

साथ ही, कंपनी के अनुसार इस आदेश के संबंध में किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी GST मांग खारिज की जा चुकी है।

निष्कर्ष

BHEL को FY 2021-22 और FY 2022-23 के GST मामलों में बड़ी राहत मिल चुकी है। दोनों वित्त वर्षों में अधिकारियों ने क्रमशः ₹183.77 करोड़ और ₹207.26 करोड़ की मांग को ब्याज एवं जुर्माने सहित खारिज किया है। अब कंपनी के FY 2023-24 से जुड़े ₹194.62 करोड़ के मामले पर अंतिम फैसले का इंतजार है।

नोट: FY 2023-24 का मामला अभी विचाराधीन है और उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।

Source: BHEL Stock Exchange Filing dated November 11, 2026.
Source :- https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/7e3b8f22-6210-4c36-9bee-3aac2773054d.pdf
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