Ravindra Energy ने Tata Capital से लिया ₹100 करोड़ का लोन, Energy In Motion में करेगी निवेश; जानिए पूरी डील की शर्तें

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Ravindra Energy ₹100 करोड़ की नई फंडिंग के साथ अपने कारोबार को विस्तार देने की तैयारी में है। कंपनी ने Tata Capital Limited के साथ 100 करोड़ रुपये तक के Rupee Term Loan के लिए समझौता किया है। इस रकम का इस्तेमाल कंपनी अपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई Energy In Motion Limited या उसकी सहायक कंपनियों में अनसिक्योर्ड लोन के रूप में निवेश करने के लिए करेगी।

Tata Capital के साथ 5 नवंबर को हुआ लोन एग्रीमेंट

कंपनी ने 6 नवंबर 2026 को BSE और NSE को दी गई जानकारी में बताया कि उसने Tata Capital Limited के साथ यह लोन एग्रीमेंट 5 नवंबर 2026 को निष्पादित किया है। इस सुविधा के तहत अधिकतम 100 करोड़ रुपये का टर्म लोन लिया जा सकता है।

Ravindra Energy के मुताबिक, यह एक अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा (Additional Credit Facility) है, जिसका उद्देश्य Energy In Motion Limited में फंड उपलब्ध कराना है।

लोन पर कितना ब्याज देना होगा?

कंपनी द्वारा एक्सचेंज को दी गई जानकारी के अनुसार, इस लोन की प्रमुख शर्तें इस प्रकार हैं:

Ravindra Energy – Tata Capital Loan Details

ParticularsDetails
Loan AmountUp to ₹100 Crore
Interest Rate12.75% p.a.
Interest PaymentMonthly
Interest TypeFloating Rate
BorrowerRavindra Energy Limited
LenderTata Capital Limited
Agreement DateNovember 5, 2026
PurposeFunding Energy In Motion Limited or its subsidiaries through unsecured loans
Ravindra Energy

लोन के बदले क्या-क्या रखा जाएगा गिरवी?

इस ₹100 करोड़ की क्रेडिट सुविधा के लिए कई तरह की सिक्योरिटी और गारंटी दी गई हैं। इनमें कंपनी की मौजूदा और भविष्य की कुछ संपत्तियां, प्रोजेक्ट से आने वाला कैश फ्लो और प्रमोटर की गारंटी शामिल हैं।

लोन की सुरक्षा के लिए प्रमुख शर्तें:

  1. कंपनी की मौजूदा और भविष्य की मूवेबल फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स पर फर्स्ट पैरी पासू चार्ज होगा। हालांकि, जिन संपत्तियों पर मौजूदा लेंडर्स का एक्सक्लूसिव चार्ज पहले से है, वे इसमें शामिल नहीं होंगी।
  2. प्रोजेक्ट SPVs से Ravindra Energy को मिलने वाले कैश फ्लो पर फर्स्ट पैरी पासू चार्ज रहेगा। इसमें PM KUSUM प्रोजेक्ट्स से मिलने वाली सब्सिडी और SPV स्तर पर जुटाया गया अतिरिक्त कर्ज भी शामिल है।
  3. इस लोन से प्राप्त रकम के जरिए Energy In Motion Limited में दिए जाने वाले अनसिक्योर्ड लोन पर फर्स्ट एक्सक्लूसिव चार्ज रहेगा।
  4. प्रमोटर नरेंद्र मुर्कुम्बी (Narendra Murkumbi) की अनकंडीशनल और इर्रिवोकेबल पर्सनल गारंटी दी जाएगी।
  5. प्रमोटर ग्रुप की कंपनी Khandepar Investments Private Limited की अनकंडीशनल और इर्रिवोकेबल कॉर्पोरेट गारंटी होगी।
  6. Ravindra Energy में प्रमोटर की शेयरहोल्डिंग भी गिरवी रखी जाएगी। इसकी कवरेज बकाया लोन राशि के आधार पर 1x होगी।
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डिफॉल्ट होने पर Tata Capital को मिलेगा बोर्ड में नॉमिनी नियुक्त करने का अधिकार

लोन एग्रीमेंट ( Loan Agreement ) की एक अहम शर्त यह भी है कि यदि कंपनी की ओर से डिफॉल्ट होता है और वह स्थिति बनी रहती है, तो Tata Capital को Ravindra Energy के बोर्ड में अपना नॉमिनी नियुक्त करने का अधिकार होगा।

कंपनी ने यह भी स्पष्ट किया है कि Tata Capital का उसके प्रमोटर्स, प्रमोटर ग्रुप के सदस्यों या ग्रुप कंपनियों के साथ कोई संबंध नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी के अनुसार यह लेनदेन Companies Act, 2013 और SEBI Listing Regulations, 2015 के तहत रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन ( Related Party Transaction ) की श्रेणी में नहीं आता।

क्या है पूरी डील का महत्व?

Ravindra Energy को मिलने वाली इस अतिरिक्त क्रेडिट सुविधा का इस्तेमाल Energy In Motion Limited या उसकी सहायक कंपनियों को अनसिक्योर्ड लोन ( Unsecured loan ) देने के लिए किया जाएगा। इस तरह कंपनी ने अपनी संयुक्त रूप से नियंत्रित इकाई के लिए फंडिंग का एक नया स्रोत हासिल किया है।

कंपनी ने इस पूरे लेनदेन की जानकारी SEBI के 30 जनवरी 2026 के मास्टर सर्कुलर के तहत BSE और NSE को दी है। यह जानकारी Ravindra Energy की आधिकारिक वेबसाइट पर भी उपलब्ध है।

Disclosure

यह जानकारी कंपनी द्वारा 6 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई आधिकारिक सूचना और उसके Annexure A पर आधारित है।

Source :- https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/1f063d60-9573-42a3-ac46-110a878936a1.pdf
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BHEL को बड़ी राहत! ₹207.26 करोड़ की GST मांग पूरी तरह खारिज, ब्याज और जुर्माना भी माफ

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सरकारी कंपनी Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) को GST मामले में बड़ी राहत मिली है। कंपनी के खिलाफ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगाई गई ₹207.26 करोड़ की पूरी GST मांग को अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इस रकम पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना भी समाप्त हो गया है।

BHEL ने 11 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसे 9 नवंबर 2026 को यह आदेश प्राप्त हुआ था। यह फैसला कंपनी के पक्ष में आया है, जिससे एक बड़े टैक्स विवाद का निपटारा हुआ है।

₹207.26 करोड़ की GST मांग पर आया फैसला

BHEL के अनुसार, तेलंगाना के Commercial Tax Department के Assistant Commissioner (ST) ने CGST Act और TGST Act, 2017 की धारा 73 के तहत यह आदेश जारी किया है।

यह मामला सितंबर 2025 में GST अधिकारियों की ओर से जारी Show Cause Notice से जुड़ा था। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी पर ₹207.26 करोड़ की संभावित GST देनदारी बताई गई थी।

अब Adjudicating Authority ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूरी ₹207.26 करोड़ की मांग के साथ उससे संबंधित ब्याज और जुर्माने को भी खारिज कर दिया है।

तीन वित्त वर्षों में ₹586.43 करोड़ की GST मांग

सितंबर 2025 में BHEL को तीन अलग-अलग वित्त वर्षों के लिए GST से जुड़े Show Cause Notices जारी किए गए थे। इनकी कुल संभावित मांग ₹586.43 करोड़ थी।

इनका विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्षGST की संभावित मांग
FY 2021-22₹184.55 करोड़
FY 2022-23₹207.26 करोड़
FY 2023-24₹194.62 करोड़
कुल₹586.43 करोड़

FY 2021-22 के मामले में भी मिल चुकी है राहत

BHEL को इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 के GST मामले में भी राहत मिल चुकी है।

कंपनी के मुताबिक, GST अधिकारियों ने इस अवधि के लिए ₹183.77 करोड़ की मांग को ब्याज और जुर्माने सहित खारिज कर दिया था। इसकी जानकारी कंपनी ने 2 जनवरी 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी थी।

अब FY 2022-23 के लिए ₹207.26 करोड़ की पूरी मांग भी खारिज कर दी गई है।

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FY 2023-24 का मामला अभी लंबित

तीसरे वित्त वर्ष यानी FY 2023-24 के लिए ₹194.62 करोड़ की GST मांग का मामला अभी Adjudication प्रक्रिया में है।

BHEL ने अपने खुलासे में बताया है कि इस मामले का भी इसी तरह निपटारा होने की उम्मीद है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।

BHEL

BHEL पर क्या होगा वित्तीय असर?

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि FY 2022-23 के मामले में फैसला उसके पक्ष में आने के कारण इस आदेश का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

साथ ही, कंपनी के अनुसार इस आदेश के संबंध में किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी GST मांग खारिज की जा चुकी है।

निष्कर्ष

BHEL को FY 2021-22 और FY 2022-23 के GST मामलों में बड़ी राहत मिल चुकी है। दोनों वित्त वर्षों में अधिकारियों ने क्रमशः ₹183.77 करोड़ और ₹207.26 करोड़ की मांग को ब्याज एवं जुर्माने सहित खारिज किया है। अब कंपनी के FY 2023-24 से जुड़े ₹194.62 करोड़ के मामले पर अंतिम फैसले का इंतजार है।

नोट: FY 2023-24 का मामला अभी विचाराधीन है और उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।

Source: BHEL Stock Exchange Filing dated November 11, 2026.
Source :- https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/7e3b8f22-6210-4c36-9bee-3aac2773054d.pdf
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