STL Networks को Power Grid से मिला ₹555 करोड़ का बड़ा ऑर्डर! कंपनी बनी L1 बिडर

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STL Networks Order News: कंपनी ने Power Grid Corporation of India Limited की बोली प्रक्रिया में सबसे कम बोली लगाने वाली कंपनी (L1 Bidder) का स्थान हासिल किया है। इस घरेलू प्रोजेक्ट की कुल वैल्यू ₹555 करोड़ है।

STL Networks Limited के लिए एक बड़ी कारोबारी उपलब्धि सामने आई है। कंपनी ने Power Grid Corporation of India Limited की ओर से जारी टेंडर में Lowest Bidder यानी L1 Bidder का दर्जा हासिल किया है। कंपनी ने 5 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंजों को इसकी जानकारी दी।

इस ऑर्डर की कुल कीमत ₹555 करोड़ (टैक्स सहित) है। यह प्रोजेक्ट देश के सबस्टेशनों में मौजूद Operational Technology (OT) Assets की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ा है।

क्या है ₹555 करोड़ का यह प्रोजेक्ट?

कंपनी को मिला यह प्रोजेक्ट Centralized Security Operations Centre (OT-SOC) के इम्प्लीमेंटेशन से संबंधित है। इसके तहत सबस्टेशनों की OT Assets के लिए एक केंद्रीकृत सिक्योरिटी ऑपरेशंस सेंटर ( Centralized Security Operations Center ) लागू किया जाएगा।

STL Networks Limited – Key Order Highlights

ParticularsDetails
CompanySTL Networks Limited
NSE SymbolSTLNETWORK
BSE Code544395
Order Awarding EntityPower Grid Corporation of India Limited
Order StatusL1 Bidder
Order Value₹555 Crore (Including Taxes)
Project NameCentralized Security Operations Centre (OT-SOC)
Project ScopeSecurity Operations Centre for OT Assets of Substations
Order TypeDomestic
Tender NumberCC/NT/W-MISC/DOM/A02/26/00023
RFx Number5002005016
Bid Specification Date05 January 2026
Announcement Date05 November 2026
Promoter Group InterestNo
Related Party TransactionNo

Source: STL Networks official exchange filing dated 5 November 2026.

Key Highlight: STL Networks emerged as the L1 bidder for a ₹555 crore domestic project from Power Grid Corporation of India Limited.

STL Networks

L1 बिडर बनने का क्या मतलब है?

L1 Bidder का मतलब है कि संबंधित बोली प्रक्रिया में कंपनी ने सबसे कम कीमत की बोली लगाई है। STL Networks ने Power Grid Corporation के इस टेंडर में L1 बिडर का स्थान हासिल किया है।

कंपनी ने अपनी एक्सचेंज फाइलिंग में इस उपलब्धि का खुलासा SEBI के Regulation 30 के तहत किया है।

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संबंधित पक्षों का कोई हित नहीं

कंपनी की ओर से दी गई जानकारी के अनुसार, इस ऑर्डर को देने वाली संस्था में प्रमोटर, प्रमोटर ग्रुप या ग्रुप कंपनियों का कोई हित नहीं है।

इसके अलावा, कंपनी ने स्पष्ट किया है कि यह ऑर्डर Related Party Transaction के दायरे में नहीं आता।

निष्कर्ष

Power Grid Corporation of India से ₹555 करोड़ का यह प्रोजेक्ट हासिल करने के लिए L1 बिडर बनना STL Networks के लिए एक महत्वपूर्ण कारोबारी उपलब्धि है। यह प्रोजेक्ट देश के सबस्टेशनों की Operational Technology Assets की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने से जुड़ा है।

कंपनी ने 5 नवंबर 2026 को BSE और NSE को इस संबंध में आधिकारिक जानकारी दी है।

Source :- https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/4d0d383f-b829-46b5-ab64-219a4e6cb993.pdf
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BHEL को बड़ी राहत! ₹207.26 करोड़ की GST मांग पूरी तरह खारिज, ब्याज और जुर्माना भी माफ

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सरकारी कंपनी Bharat Heavy Electricals Limited (BHEL) को GST मामले में बड़ी राहत मिली है। कंपनी के खिलाफ वित्त वर्ष 2022-23 के लिए लगाई गई ₹207.26 करोड़ की पूरी GST मांग को अधिकारियों ने खारिज कर दिया है। इसके साथ ही इस रकम पर लगने वाला ब्याज और जुर्माना भी समाप्त हो गया है।

BHEL ने 11 नवंबर 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी गई जानकारी में बताया कि उसे 9 नवंबर 2026 को यह आदेश प्राप्त हुआ था। यह फैसला कंपनी के पक्ष में आया है, जिससे एक बड़े टैक्स विवाद का निपटारा हुआ है।

₹207.26 करोड़ की GST मांग पर आया फैसला

BHEL के अनुसार, तेलंगाना के Commercial Tax Department के Assistant Commissioner (ST) ने CGST Act और TGST Act, 2017 की धारा 73 के तहत यह आदेश जारी किया है।

यह मामला सितंबर 2025 में GST अधिकारियों की ओर से जारी Show Cause Notice से जुड़ा था। इसमें वित्त वर्ष 2022-23 के लिए कंपनी पर ₹207.26 करोड़ की संभावित GST देनदारी बताई गई थी।

अब Adjudicating Authority ने कंपनी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पूरी ₹207.26 करोड़ की मांग के साथ उससे संबंधित ब्याज और जुर्माने को भी खारिज कर दिया है।

तीन वित्त वर्षों में ₹586.43 करोड़ की GST मांग

सितंबर 2025 में BHEL को तीन अलग-अलग वित्त वर्षों के लिए GST से जुड़े Show Cause Notices जारी किए गए थे। इनकी कुल संभावित मांग ₹586.43 करोड़ थी।

इनका विवरण इस प्रकार है:

वित्त वर्षGST की संभावित मांग
FY 2021-22₹184.55 करोड़
FY 2022-23₹207.26 करोड़
FY 2023-24₹194.62 करोड़
कुल₹586.43 करोड़

FY 2021-22 के मामले में भी मिल चुकी है राहत

BHEL को इससे पहले वित्त वर्ष 2021-22 के GST मामले में भी राहत मिल चुकी है।

कंपनी के मुताबिक, GST अधिकारियों ने इस अवधि के लिए ₹183.77 करोड़ की मांग को ब्याज और जुर्माने सहित खारिज कर दिया था। इसकी जानकारी कंपनी ने 2 जनवरी 2026 को स्टॉक एक्सचेंज को दी थी।

अब FY 2022-23 के लिए ₹207.26 करोड़ की पूरी मांग भी खारिज कर दी गई है।

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FY 2023-24 का मामला अभी लंबित

तीसरे वित्त वर्ष यानी FY 2023-24 के लिए ₹194.62 करोड़ की GST मांग का मामला अभी Adjudication प्रक्रिया में है।

BHEL ने अपने खुलासे में बताया है कि इस मामले का भी इसी तरह निपटारा होने की उम्मीद है। हालांकि, इस संबंध में अभी अंतिम आदेश जारी नहीं हुआ है।

BHEL

BHEL पर क्या होगा वित्तीय असर?

कंपनी ने स्पष्ट किया है कि FY 2022-23 के मामले में फैसला उसके पक्ष में आने के कारण इस आदेश का कोई वित्तीय प्रभाव नहीं पड़ेगा।

साथ ही, कंपनी के अनुसार इस आदेश के संबंध में किसी अतिरिक्त कार्रवाई की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूरी GST मांग खारिज की जा चुकी है।

निष्कर्ष

BHEL को FY 2021-22 और FY 2022-23 के GST मामलों में बड़ी राहत मिल चुकी है। दोनों वित्त वर्षों में अधिकारियों ने क्रमशः ₹183.77 करोड़ और ₹207.26 करोड़ की मांग को ब्याज एवं जुर्माने सहित खारिज किया है। अब कंपनी के FY 2023-24 से जुड़े ₹194.62 करोड़ के मामले पर अंतिम फैसले का इंतजार है।

नोट: FY 2023-24 का मामला अभी विचाराधीन है और उस पर कोई अंतिम फैसला नहीं आया है।

Source: BHEL Stock Exchange Filing dated November 11, 2026.
Source :- https://www.bseindia.com/xml-data/corpfiling/AttachLive/7e3b8f22-6210-4c36-9bee-3aac2773054d.pdf
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