PAN CARD और वोटर ID होने भर से किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता। नागरिकता और पारिवारिक रिश्ते साबित करने के लिए इन दस्तावेजों के साथ उन्हें जारी करने वाले मूल रिकॉर्ड भी पेश करने होंगे। गौहाटी हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह टिप्पणी करते हुए असम के दरांग जिले की एक महिला को विदेशी घोषित करने वाले Foreigners Tribunal के आदेश को बरकरार रखा है।
हाईकोर्ट की जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फुकन खौंड की खंडपीठ ने कुलचन बेगम की याचिका खारिज कर दी। बेगम ने मंगलदई स्थित Foreigners Tribunal के 2018 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी नागरिक घोषित किया गया था।
PAN CARD और वोटर ID नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं
5 नवंबर को दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि कुलचन बेगम की ओर से पेश किए गए दस्तावेज उनकी भारतीय नागरिकता या उनके कथित माता-पिता के साथ पारिवारिक संबंध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।
इन दस्तावेजों में उनके पिता का PAN CARD और वोटर ID कार्ड के साथ उनका अपना इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) भी शामिल था।
अदालत ने स्पष्ट किया कि PAN CARD और EPIC को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये दस्तावेज आयकर विभाग और चुनाव आयोग द्वारा औपचारिक जांच के बिना आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसलिए इन्हें जारी करने से जुड़े मूल रिकॉर्ड साबित करना जरूरी है।
महिला ने क्या दी थी दलील?
कुलचन बेगम ने अदालत को बताया कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था और उनका पालन-पोषण गुवाहाटी के लुइटपार, खरघुली इलाके में हुआ।
उन्होंने सबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी बताया। उनके मुताबिक, दोनों के नाम पुराने कामरूप जिले के नोसोतरा गांव की 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट में दर्ज थे। उन्होंने अबू चंद मोहम्मद को अपना पिता बताया, जो सबेद अली और जाहेदा खातून के बेटे थे।
अपनी नागरिकता और पारिवारिक संबंध साबित करने के लिए बेगम ने कई दस्तावेज पेश किए। इनमें 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट, पिता का PAN CARD और EPIC, अपना वोटर ID, परिवार का राशन कार्ड, 2018 की वोटर लिस्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) आवेदन की रसीद शामिल थी।
पिता के चुनाव लड़ने की दलील भी नहीं आई काम
बेगम ने यह भी कहा कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे और उनका नाम चुनावी रिकॉर्ड में दर्ज था। उन्होंने 2009 में बारपेटा से लोकसभा चुनाव और 2011 में बागबर से असम विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके अलावा, वह 2013 में गुवाहाटी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद भी रहे थे।
हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ना या नगर निगम का निर्वाचित प्रतिनिधि होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि याचिकाकर्ता उसकी बेटी है।
अदालत के मुताबिक, बेगम को अपने कथित पिता के साथ पारिवारिक संबंध साबित करने के लिए ठोस दस्तावेज पेश करने जरूरी थे।
27 साल के रिकॉर्ड में भी मिली कमी
हाईकोर्ट ने बेगम द्वारा बताए गए पारिवारिक इतिहास और वोटर लिस्ट में दर्ज उम्र के बीच विसंगतियों की ओर भी ध्यान दिलाया।
अदालत ने पाया कि उनके कथित पिता का नाम पहली बार 1997 की वोटर लिस्ट में दिखाई देता है, जहां उनकी उम्र 50 साल दर्ज थी।
इसके अलावा, 1970 से 1997 के बीच यानी 27 साल की अवधि में उनके कथित दादा-दादी और पिता के असम में लगातार रहने का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि बेगम को यह साबित करना था कि उनके बताए गए पारिवारिक सदस्य इस अवधि में लगातार राज्य में रह रहे थे।
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राशन कार्ड और NRC की रसीद भी नहीं आई काम
अदालत ने कहा कि पेश किए गए अन्य दस्तावेज भी पारिवारिक संबंध साबित करने में नाकाम रहे।
एरिया सभा के प्रतिनिधि की ओर से जारी पहचान प्रमाणपत्र को उसके जारी करने वाले व्यक्ति ने अदालत में प्रमाणित नहीं किया। वहीं, राशन कार्ड और 2018 की वोटर लिस्ट से भी बेगम का अपने कथित माता-पिता के साथ संबंध साबित नहीं हुआ।
NRC आवेदन की रसीद पर भी अदालत ने भरोसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जब Foreigners Tribunal ने अपना फैसला दिया था, उस समय NRC का फाइनल ड्राफ्ट अपडेट नहीं हुआ था। ऐसे में आवेदन की रसीद को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता।
Foreigners Act की धारा 9 के तहत सबूत देने की जिम्मेदारी
हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी पेश किया गया दस्तावेज कुलचन बेगम को Foreigners Act, 1946 की धारा 9 के तहत अपनी नागरिकता और भारतीय माता-पिता की संतान होने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता।
इस धारा के तहत उन्हें यह साबित करना था कि वह भारतीय नागरिक हैं और उनके माता-पिता भी भारतीय नागरिक थे।

2000 में शुरू हुआ था मामला
कुलचन बेगम के खिलाफ मामला मूल रूप से साल 2000 में Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983 के तहत दर्ज किया गया था।
हालांकि, 2005 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून को रद्द किए जाने के बाद मामले को Foreigners Tribunal सिस्टम में स्थानांतरित कर दिया गया।
हाईकोर्ट ने Foreigners Tribunal के फैसले को बरकरार रखते हुए बेगम की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही 18 अप्रैल 2022 को उन्हें दी गई अंतरिम जमानत को भी वापस लेकर रद्द कर दिया।
असम में Foreigners Tribunals की क्या भूमिका है?
असम में Foreigners Tribunal अर्ध-न्यायिक संस्थाएं हैं, जो विवादित नागरिकता से जुड़े मामलों का फैसला करती हैं। राज्य में किसी व्यक्ति के विदेशी के रूप में प्रवेश की जांच के लिए 25 मार्च 1971 की तारीख को कट-ऑफ माना जाता है।
इन ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए व्यक्ति उनके फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।
Q1. क्या PAN Card भारतीय नागरिकता का प्रमाण है?
नहीं। गौहाटी हाईकोर्ट के अनुसार, PAN Card अकेले भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे जारी करने वाले supporting records भी जरूरी हैं।
Q2. क्या Voter ID Card से भारतीय नागरिकता साबित हो सकती है?
नहीं। केवल Voter ID या EPIC कार्ड नागरिकता का पुख्ता प्रमाण नहीं है। इसके साथ संबंधित सरकारी रिकॉर्ड पेश करना जरूरी है।
Q3. क्या PAN Card से किसी व्यक्ति का पारिवारिक संबंध साबित किया जा सकता है?
नहीं। PAN Card से माता-पिता या अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध साबित नहीं होता। इसके लिए संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जरूरी हैं।
