जंतर-मंतर पर प्रदर्शन नहीं करने का वादा! 7 दिन बाद जेल से बाहर आए CJP नेता, कोर्ट में दी बड़ी अंडरटेकिंग

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जंतर-मंतर पर प्रदर्शन नहीं करने का वादा! 7 दिन बाद जेल से बाहर आए CJP नेता, कोर्ट में दी बड़ी अंडरटेकिंग

Jantar Mantar Protest: 7 दिन बाद जेल से रिहा हुए CJP नेता

Jantar Mantar Protest: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को सात दिन की न्यायिक हिरासत के बाद बुधवार को रिहा कर दिया गया। दोनों नेताओं ने कोर्ट में वादा किया कि जंतर-मंतर को कानून के मुताबिक दोबारा प्रदर्शन स्थल घोषित किए जाने तक वे वहां किसी भी प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे।

नई दिल्ली: कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेताओं आशुतोष रांका और सौरव दास को बुधवार को सात दिन की न्यायिक हिरासत के बाद रिहा कर दिया गया। कोर्ट में दोनों नेताओं ने वादा किया कि जब तक जंतर-मंतर को कानून के मुताबिक दोबारा प्रदर्शन स्थल घोषित नहीं किया जाता, तब तक वे वहां किसी भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे।

विशेष कार्यकारी मजिस्ट्रेट (SEM) की अदालत में दर्ज आदेश के मुताबिक, सौरव दास और आशुतोष रांका ने एक जैसी अंडरटेकिंग देते हुए कहा, “मैं शांति भंग करने वाला कोई काम नहीं करने का वचन देता हूं। मुझे न्यायपालिका और उसके सभी अंगों, जिसमें माननीय SEM कोर्ट भी शामिल है, पर पूरा भरोसा है।”

दोनों नेताओं ने अपनी अंडरटेकिंग में आगे कहा, “हम शांति, कानून-व्यवस्था और सार्वजनिक सौहार्द बनाए रखने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराते हैं। हम स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब तक जंतर-मंतर को कानून के अनुसार दोबारा प्रदर्शन स्थल घोषित नहीं किया जाता, तब तक हम वहां किसी भी विरोध प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे।”

उन्होंने यह भी कहा कि भविष्य में होने वाला कोई भी प्रदर्शन संविधान के दायरे में रहकर ही किया जाएगा।

मजिस्ट्रेट ने दोनों नेताओं को 50-50 हजार रुपये के निजी मुचलके और इतनी ही राशि के जमानती मुचलके जमा करने का निर्देश देते हुए उनकी रिहाई का आदेश दिया। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि उनके खिलाफ जांच जारी रहेगी। मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को होगी।

सौरव दास और आशुतोष रांका 14 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में थे। इससे एक दिन पहले, 13 अक्टूबर को दोनों ने जंतर-मंतर के बंद गेट पर चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज लहराया था। वे जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने के फैसले के विरोध में ऐसा कर रहे थे।

अभियोजन पक्ष ने आरोप लगाया कि दोनों नेताओं ने शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड का उल्लंघन किया। यह बॉन्ड उन्होंने 10 अक्टूबर को हिरासत में लिए जाने के बाद साइन किया था। उसी दिन उन्होंने कथित चुनावी धोखाधड़ी के विरोध में प्रदर्शन का आह्वान किया था।

Jantar Mantar Protest
(Ai Generated Image)

अदालत से बाहर ले जाए जाते समय सौरव दास ने कहा, “सत्य की जीत हुई है।” दिल्ली पुलिस ने दोनों नेताओं की न्यायिक हिरासत तीन दिन और बढ़ाने की मांग की थी।

14 अक्टूबर को SEM के सामने पेश किए जाने के बाद दोनों को शुरुआत में पांच दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। सोमवार को उनकी हिरासत दो दिन और बढ़ा दी गई थी।

अभिजीत दीपके द्वारा स्थापित CJP ने आरोप लगाया था कि दोनों नेताओं को हिरासत में रखने के लिए जानबूझकर कानूनी कार्यवाही में देरी की जा रही है। पार्टी ने हिरासत बढ़ाए जाने के फैसले को दिल्ली हाई कोर्ट में चुनौती दी थी।

बुधवार को याचिका पर सुनवाई के दौरान दिल्ली हाई कोर्ट ने शांति बनाए रखने के लिए दिए गए बॉन्ड के उल्लंघन का मुद्दा उठाया।

पीठ ने कहा, “आप विरोध प्रदर्शन में सबसे आगे रहते हैं। जब आप बैरिकेड तोड़ते हैं, तो संभावना होती है कि दूसरे लोग भी ऐसा करने लगें। हो सकता है कि उनमें कुछ ऐसे लोग हों, जिन पर आपका नियंत्रण न हो।”

हाई कोर्ट ने आगे कहा कि उसने देश के बाहर भी ऐसी घटनाएं देखी हैं, जहां छात्रों के विरोध प्रदर्शन शुरू होने के बाद हालात आगजनी और इमारतों को जलाने तक पहुंच गए। हालांकि, अदालत ने किसी देश का नाम नहीं लिया।

पीठ ने दोनों नेताओं की उम्र भी पूछी। जब अदालत को बताया गया कि उनकी उम्र 27 और 31 साल है, तो उसने टिप्पणी की कि वे Gen Z वर्ग के नहीं हैं। Gen Z वह आयु वर्ग है, जो उनके द्वारा बुलाए गए प्रदर्शनों सहित कई विरोध आंदोलनों में सबसे मुखर रहा है। इनमें जून-जुलाई में हुआ वह आंदोलन भी शामिल है, जिसके बाद पेपर लीक के मुद्दे पर शिक्षा मंत्री को बदलना पड़ा था।

CJP अब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग कर रही है। पार्टी ने उन पर एकतरफा तरीके से काम करने और मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision यानी SIR) में अनियमितताओं के आरोप लगाए हैं। यही मुद्दा राहुल गांधी के नेतृत्व वाला विपक्ष भी उठा रहा है।

Jantar Mantar Protest: जंतर-मंतर पर प्रदर्शन के मामले में कॉकरोच जनता पार्टी (CJP) के नेता सौरव दास और आशुतोष रांका को सात दिन की न्यायिक हिरासत के बाद बुधवार को रिहा कर दिया गया। कोर्ट में दोनों नेताओं ने वादा किया कि जब तक जंतर-मंतर को कानून के मुताबिक दोबारा प्रदर्शन स्थल घोषित नहीं किया जाता, तब तक वे वहां किसी भी प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे।

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  1. Jantar Mantar Protest मामला क्या है?

    Jantar Mantar Protest मामला CJP नेताओं सौरव दास और आशुतोष रांका से जुड़ा है। 13 अक्टूबर को दोनों ने जंतर-मंतर के बंद गेट पर चढ़कर राष्ट्रीय ध्वज लहराया था। वे जंतर-मंतर को निर्धारित प्रदर्शन स्थल की सूची से हटाए जाने का विरोध कर रहे थे।

  2. Jantar Mantar Protest मामले में नेताओं ने कोर्ट में क्या वादा किया?

    दोनों नेताओं ने अदालत में वादा किया कि जब तक जंतर-मंतर को कानून के मुताबिक दोबारा प्रदर्शन स्थल घोषित नहीं किया जाता, तब तक वे वहां किसी प्रदर्शन का आह्वान नहीं करेंगे। उन्होंने शांति बनाए रखने और संविधान के दायरे में रहकर प्रदर्शन करने की प्रतिबद्धता भी जताई।

  3. Jantar Mantar Protest का मुद्दा क्यों चर्चा में है?

    Jantar Mantar Protest का मुद्दा विरोध प्रदर्शन के अधिकार, कानून-व्यवस्था और निर्धारित प्रदर्शन स्थलों से जुड़े नियमों को लेकर चर्चा में है। इस मामले में अदालत ने शांति बनाए रखने और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करने के महत्व पर भी जोर दिया है।

  4. Jantar Mantar Protest मामले की अगली सुनवाई कब होगी?

    अदालत के आदेश के अनुसार, सौरव दास और आशुतोष रांका से जुड़े मामले की अगली सुनवाई शुक्रवार को निर्धारित की गई है। उनकी रिहाई के बावजूद जांच जारी रहेगी।

  5. सौरव दास और आशुतोष रांका को कितने दिन हिरासत में रखा गया?

    Jantar Mantar Protest मामले में दोनों नेता 14 अक्टूबर से न्यायिक हिरासत में थे। बुधवार को सात दिन बाद उन्हें रिहा कर दिया गया।

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Amit Shah ने अजित पवार को बताया महाराष्ट्र की राजनीति का मजबूत स्तंभ, बोले- उनका काम करने का तरीका बनेगा युवा नेताओं की ‘यूनिवर्सिटी’

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पुणे: केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने सोमवार को दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार को महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि अजित पवार की कार्यशैली, अनुशासन और लोगों के प्रति संवेदनशीलता आने वाली पीढ़ियों के राजनीतिक नेताओं के लिए किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं होगी। उनके काम करने का तरीका युवा नेताओं को लंबे समय तक प्रेरित करता रहेगा।

पुणे में जिला परिषद कार्यालय परिसर में अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अमित शाह ने कहा कि अजित पवार का निधन उनके लिए भी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि दोनों के बीच करीबी दोस्ती और राजनीतिक सहयोग का रिश्ता था।

शाह ने कहा कि अजित पवार के महायुति गठबंधन में शामिल होने से महाराष्ट्र की सरकार को स्थिरता और निरंतरता मिली। उन्हें गठबंधन में लाने की कोशिशें पहले दो-तीन बार सफल नहीं हुई थीं, लेकिन उनके जीवनकाल में एनसीपी महायुति का हिस्सा बन गई।

उन्होंने कहा, “अजित पवार के आने से महायुति को स्थिरता मिली। इससे गठबंधन को कठिन फैसले लेने और सरकार को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिली।”

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार, राज्यसभा सांसद पार्थ पवार, एनसीपी (एसपी) नेता और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले तथा केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल मौजूद रहे।

अजित पवार की इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। Amit Shah ने कहा कि उनका अचानक चले जाना महाराष्ट्र, खासकर पुणे, बारामती और पिंपरी-चिंचवड़ के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि अजित पवार की जगह भर पाना आसान नहीं होगा और सामूहिक प्रयासों के बावजूद अगले तीन-चार दशकों तक भी उनकी कमी महसूस होती रहेगी।

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कार्यकर्ताओं के हितों के लिए बेबाकी से रखते थे अपनी बात

Amit Shah ने अजित पवार की राजनीतिक कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे और राजनीतिक बातचीत के दौरान वह हमेशा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करते थे। अपनी बात रखने में वह कभी हिचकिचाते नहीं थे। वह शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने भी खुलकर मुद्दे उठाते थे।

शाह के मुताबिक, अजित पवार ने काम करने की ऐसी संस्कृति विकसित की थी, जिसमें लोगों के प्रति संवेदनशीलता, बेहतर योजना, अनुशासन और तय समय में काम पूरा करने पर जोर दिया जाता था। यही कार्यशैली महाराष्ट्र के युवा राजनीतिक नेताओं के लिए सीखने का बड़ा माध्यम बनेगी।

कोरोना काल में भी लगातार सक्रिय रहे अजित पवार

अपने संबोधन में Amit Shah ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री से संवाद नहीं हो पा रहा था, लेकिन अजित पवार संक्रमण के डर के बावजूद सचिवालय में उपलब्ध रहते थे और राहत कार्यों को जारी रखने में जुटे रहते थे।

शाह ने याद किया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सुबह-सुबह फोन आने पर भी अजित पवार तुरंत जवाब देते थे। ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी राहत व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी।

उन्होंने अजित पवार को स्पष्टवादी और सकारात्मक सोच वाला नेता बताते हुए कहा कि महत्वपूर्ण राजनीतिक बातचीत के दौरान भी उनका रुख साफ रहता था। वह अपनी बात का जवाब सीधे ‘हां’ या ‘ना’ में देते थे। शाह के अनुसार, इतनी स्पष्टता और साहस बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है।

सहकारिता क्षेत्र की गहरी समझ रखते थे अजित पवार

Amit Shah ने अजित पवार को सहकारिता क्षेत्र का ‘एनसाइक्लोपीडिया’ बताते हुए कहा कि उन्हें चीनी मिलों, दूध संघों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी बैंकों के कामकाज के साथ-साथ उनकी प्रशासनिक समस्याओं की भी गहरी जानकारी थी।

शाह ने चीनी मिलों की आय पर लगने वाले टैक्स का मुद्दा भी याद किया। उन्होंने बताया कि यह मामला लंबे समय से लंबित था और पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल से इसे सुलझाने के प्रयास हो रहे थे। अजित पवार इस मुद्दे को लेकर उनके पास आए थे।

शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि इस समस्या का समाधान वित्त मंत्रालय के बजाय सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जा सकता है। जब यह मामला सुलझ गया, तो अजित पवार ने सुबह करीब 6:45 बजे फोन कर इसे सहकारिता क्षेत्र, विशेषकर चीनी मिलों के लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े योगदानों में से एक बताया था।

उन्होंने कहा कि अजित पवार को पंचायती राज, सहकारिता क्षेत्र और आधुनिक शहरी विकास का व्यापक अनुभव था।

Amit Shah

महायुति में शामिल होने के फैसले के पीछे क्या थी वजह?

अजित पवार जुलाई 2023 में एनसीपी के कई नेताओं के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हुए थे। उनके इस फैसले के बाद उस समय शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में बड़ी टूट हुई थी।

Amit Shah ने कहा कि अजित पवार का महायुति में आने का फैसला महाराष्ट्र के विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास से जोड़ने की सोच से प्रेरित था।

शाह ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने अजित पवार के इस फैसले पर हैरानी जताई थी। उन्हें लगा था कि उनके राजनीतिक बैकग्राउंड और समर्थकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह कदम आसान नहीं होगा। लेकिन अजित पवार का मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और महाराष्ट्र का विकास राष्ट्रीय विकास की व्यापक सोच से अलग नहीं हो सकता।

Amit Shah के मुताबिक, अजित पवार ने उनसे कहा था कि हर दौर का अपना समय होता है और वह महाराष्ट्र के साथ-साथ देश के विकास में भी भागीदार बनना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने महायुति में शामिल होने का फैसला किया।

बारामती के विकास में रहा बड़ा योगदान

Amit Shah ने बारामती के विकास में अजित पवार की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अजित पवार जमीनी स्तर से उठकर महाराष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, लेकिन आम लोगों से उनका जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। वह लोगों की समस्याओं को समझते थे और उनके प्रति संवेदनशील बने रहे।

शाह ने बताया कि अजित पवार पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और बारामती के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सहायता मांगते थे। इन क्षेत्रों से उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव था।

उन्होंने 2015 का एक उदाहरण देते हुए कहा कि पिंपरी-चिंचवड़ को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान दिलाने के लिए अजित पवार ने व्यक्तिगत रूप से 29 समीक्षा बैठकें की थीं।

Amit Shah के पूरे संबोधन का संदेश यही रहा कि अजित पवार की राजनीतिक विरासत केवल उनके पदों और फैसलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी कार्यशैली, प्रशासनिक समझ और आम लोगों से जुड़ाव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बने रहेंगे।

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