Israel में सरकार बनाने के 5 रास्ते! नेतन्याहू के पास अब भी सत्ता बचाने के कई मौके, जानिए पूरा राजनीतिक गणित

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चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत नहीं, सरकार बनाने के लिए 61 सीटों की जरूरत; अरब पार्टियां बन सकती हैं किंगमेकर, अगले 12 हफ्तों में नहीं निकला रास्ता तो फिर होंगे चुनाव

तेल अवीव:

Israel के 2026 के आम चुनाव के अंतिम नतीजे सामने आ गए हैं, लेकिन किसी भी पार्टी को स्पष्ट बहुमत नहीं मिला है। ऐसे में 26वीं नेसेट (Israel की संसद) में नई सरकार बनाने का रास्ता आसान नहीं दिख रहा। देश को 120 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए जरूरी 61 सीटों का आंकड़ा हासिल करने के लिए कई हफ्तों या संभवतः महीनों तक राजनीतिक बातचीत से गुजरना पड़ सकता है।

प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले दक्षिणपंथी और अति-दक्षिणपंथी गठबंधन को कुल 53 सीटें मिली हैं। उनकी पार्टी लिकुड 27 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। वहीं, मध्यमार्गी नेता गादी आइजेनकोट के नेतृत्व वाले विपक्षी गठबंधन को 48 सीटें मिली हैं।

केंद्रीय चुनाव समिति के नतीजों ने अरब राजनीतिक दलों राम (Ra’am) और जॉइंट लिस्ट (Joint List) की भूमिका भी अहम बना दी है। दोनों दलों को मिलाकर कुल 19 सीटें मिली हैं। ऐसे में सरकार बनाने की कोशिशों में ये दल किंगमेकर साबित हो सकते हैं।

चुनाव के बंटे हुए नतीजों ने सरकार गठन को लेकर मुश्किल बातचीत का रास्ता खोल दिया है। Israel में राजनीतिक और वैचारिक मतभेद इतने गहरे हैं कि किसी भी गठबंधन को अंतिम रूप देना आसान नहीं होगा।

हालांकि, सरकार बनाने के रास्ते पूरी तरह बंद नहीं हुए हैं। भले ही कोई गठबंधन कमजोर हो और एक साल या उससे भी कम समय तक टिक पाए, लेकिन सरकार बनने की संभावना बनी हुई है। अगर अगले 12 हफ्तों में राजनीतिक दलों के बीच समझौता नहीं हो पाता है, तो Israel के लोगों को एक बार फिर चुनाव का सामना करना पड़ सकता है।

Israel में चुनावी गतिरोध खत्म करने के 5 संभावित रास्ते

1. नेतन्याहू के नेतृत्व में बने एकता सरकार

एक संभावना यह है कि संसद में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी नेतन्याहू की लिकुड पार्टी एक व्यापक गठबंधन सरकार बनाने की कोशिश करे।

इसमें गादी आइजेनकोट की याशर पार्टी, जो दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है, अविग्दोर लिबरमैन की Israel अवर होम और नफ्ताली बेनेट का टुगेदर गुट जैसे मध्यमार्गी और दक्षिणपंथी विपक्षी दल शामिल हो सकते हैं।

अगर ये सभी दल एक साथ आते हैं, तो गठबंधन के पास 66 सीटें हो सकती हैं, जो 120 सदस्यीय संसद में बहुमत के लिए पर्याप्त हैं।

हालांकि, फिलहाल इस विकल्प की संभावना कम दिखाई दे रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि नेतन्याहू को अपने पारंपरिक राजनीतिक सहयोगियों यानी अति-दक्षिणपंथी और अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का साथ छोड़ना पड़ सकता है।

दूसरी ओर, विपक्षी दलों को भी अपने मतदाताओं से किया गया सबसे बड़ा चुनावी वादा तोड़ना होगा। उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान नेतन्याहू को सत्ता से हटाने की बात कही थी।

इसके बावजूद, अगर कई हफ्तों की बातचीत के बाद भी किसी पक्ष को सरकार बनाने का रास्ता नहीं मिलता, तो एकता सरकार आखिरी विकल्प बन सकती है।

ईरान या दूसरे पक्षों के साथ दोबारा सैन्य संघर्ष की स्थिति भी दोनों खेमों को एक साथ आने के लिए मजबूर कर सकती है।

2. नेतन्याहू के साथ बारी-बारी से प्रधानमंत्री बनने का समझौता

नेतन्याहू ने दोहरी बढ़त हासिल की है। उनकी पार्टी संसद में सबसे बड़ी पार्टी है और उनका राजनीतिक गठबंधन भी विपक्षी गठबंधन से आगे है। ऐसे में उनके सत्ता साझा करने और प्रधानमंत्री पद को बारी-बारी से संभालने वाले समझौते पर सहमत होने की संभावना कम मानी जा रही है।

हालांकि, इस विकल्प को पूरी तरह खारिज नहीं किया जा सकता। नेतन्याहू और आइजेनकोट के गठबंधन के बीच ऐसा समझौता हो सकता है, जिसमें प्रधानमंत्री का पद तय समय के बाद एक नेता से दूसरे नेता को सौंपा जाए।

इस व्यवस्था में बदलाव की मांग करने वाले विपक्षी नेताओं को एक बार फिर अपने चुनावी वादों से पीछे हटना पड़ सकता है और उन्हें नेतन्याहू के साथ मिलकर सरकार चलानी पड़ सकती है।

Israel Election 2026: Netanyahu and five ways to form government

3. नेतन्याहू दक्षिणपंथी सरकार के लिए बहुमत जुटाएं

ताजा चुनावी नतीजों के मुताबिक, नेतन्याहू के गठबंधन की सीटें पहले के 64 से घटकर 53 रह गई हैं। इसके बावजूद Israel के सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे नेतन्याहू को देश के सबसे कुशल राजनीतिक रणनीतिकारों में गिना जाता है।

वह विपक्षी दलों में फूट डालकर उनके कुछ सांसदों को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकते हैं। ऐसा करके वह दक्षिणपंथी सरकार के लिए जरूरी बहुमत जुटा सकते हैं।

नेतन्याहू पहले भी इस तरह की राजनीतिक रणनीति अपना चुके हैं। 2022 के चुनाव से पहले विपक्ष के नेता रहते हुए उन्होंने ऐसा किया था और बाद में चुनाव जीतकर सत्ता में वापसी की थी।

हालांकि, उस समय जिस गठबंधन का वह मुकाबला कर रहे थे, उसकी बढ़त काफी कम थी। इसलिए उसे कमजोर करने के लिए बहुत कम सांसदों को अपने पक्ष में लाना पर्याप्त था।

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4. आइजेनकोट के नेतृत्व में अल्पमत सरकार

अगर राष्ट्रपति इसाक हर्जोग सबसे पहले गादी आइजेनकोट को सरकार बनाने का मौका देते हैं, तो वह अपनी याशर पार्टी के स्वाभाविक सहयोगियों के साथ गठबंधन बनाने की कोशिश कर सकते हैं।

इसमें टुगेदर, डेमोक्रेट्स और Israel अवर होम जैसी पार्टियां शामिल हो सकती हैं। इसके अलावा अरब पार्टियों राम और जॉइंट लिस्ट का बाहरी समर्थन भी हासिल किया जा सकता है, भले ही वे सरकार का हिस्सा न बनें।

ताजा मतगणना के अनुसार, आइजेनकोट के खेमे के पास 48 सीटें हैं, जबकि दोनों अरब पार्टियों के पास कुल 19 सीटें हैं। इस तरह इनका संयुक्त समर्थन 67 सीटों तक पहुंच सकता है, जो बहुमत के आंकड़े से अधिक है।

हालांकि, आइजेनकोट के लिए यह रास्ता भी आसान नहीं होगा। उन्हें चुनाव प्रचार के दौरान अरब पार्टियों को सरकार में शामिल नहीं करने के अपने वादे से पीछे हटना पड़ सकता है।

इसके अलावा, 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद Israel के अरब अल्पसंख्यकों को लेकर कई लोगों का नजरिया और सख्त हुआ है। ऐसे में अरब पार्टियों के समर्थन से सरकार बनाना Israel के कई मतदाताओं को स्वीकार करना मुश्किल हो सकता है।

नेतन्याहू ने अपने चुनाव प्रचार में अरब पार्टियों के समर्थन को लेकर लगातार सवाल उठाए थे। मंगलवार के चुनाव में इन पार्टियों का प्रदर्शन भी मजबूत रहा। फिलहाल केंद्र-वामपंथी पार्टी डेमोक्रेट्स ही सार्वजनिक रूप से उनके समर्थन को सरकार में शामिल करने की बात कह रही है।

दोनों अरब पार्टियों ने संकेत दिया है कि वे आइजेनकोट के खेमे के साथ सहयोग करने के लिए तैयार हैं।

राम पार्टी 2021 में नफ्ताली बेनेट की सरकार में शामिल हुई थी। यह पहली बार था जब किसी स्वतंत्र अरब पार्टी ने Israel की गठबंधन सरकार में जगह बनाई थी। हालांकि, वह सरकार केवल 18 महीने ही चल पाई थी।

5. Israel में फिर हो सकते हैं चुनाव

अगर राजनीतिक दल सरकार बनाने में नाकाम रहते हैं, तो Israel में एक बार फिर आम चुनाव कराए जा सकते हैं।

अगले सप्ताह चुनाव के आधिकारिक अंतिम नतीजे प्रकाशित होने के बाद राष्ट्रपति इसाक हर्जोग सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू करेंगे। इसके बाद वह उस उम्मीदवार को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करेंगे, जिसके पास बहुमत जुटाने की सबसे अच्छी संभावना होगी।

अगर पहला उम्मीदवार सरकार बनाने में नाकाम रहता है, तो किसी दूसरे नेता को मौका दिया जा सकता है। यदि दूसरा उम्मीदवार भी असफल रहता है, तो नेसेट किसी अन्य नेता को सरकार बनाने के लिए नामित कर सकती है।

इस पूरी प्रक्रिया के लिए लगभग 100 दिनों की समयसीमा तय है। अगर इस अवधि में कोई भी नेता सरकार बनाने में सफल नहीं होता, तो देश में दोबारा चुनाव कराए जाएंगे।

राष्ट्रपति हर्जोग ने इसी सप्ताह कहा था कि एक और चुनाव से बचने के लिए हर संभव प्रयास किया जाना चाहिए। उन्होंने सभी राजनीतिक दलों से अपील की कि वे उनके साथ होने वाली बातचीत में खुले दिमाग से शामिल हों और सरकार गठन के लिए समझौते की संभावनाओं पर विचार करें।

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चीन, रूस और अमेरिका के बीच Nuclear weapons पर समझौता करना मुश्किल, ट्रंप ने बताई बड़ी चुनौती

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन, रूस और अमेरिका के बीच Nuclear weapons की संख्या सीमित करने को लेकर आपसी समझौता करना काफी मुश्किल होगा। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वह इस दिशा में प्रयास जारी रखेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने यह बात कही।

19 नवंबर को चीन में हुई त्रिपक्षीय बैठक से वाशिंगटन लौटते समय ट्रंप ने फोन पर रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि परमाणु हथियारों को सीमित करने का विचार उन्हें पसंद है, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर इस पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा।

परमाणु हथियारों पर बातचीत ट्रंप की प्राथमिकता

चीन यात्रा के दौरान ट्रंप की प्रमुख प्राथमिकताओं में तीनों देशों के बीच Nuclear weapons नियंत्रण को लेकर बातचीत शुरू करना शामिल था। हालांकि, चीन इस मुद्दे पर चर्चा करने को लेकर फिलहाल ज्यादा उत्सुक नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के भंडार का तेजी से विस्तार कर रहा है, ताकि रूस और अमेरिका के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत कर सके।

बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के अनुमान के मुताबिक, 2023 में चीन के पास करीब 410 Nuclear weapons थे। वहीं, एक अलग रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास लगभग 3,708 परमाणु हथियार थे।

मार्च 2026 के बुलेटिन के एक अन्य अनुमान में रूस के Nuclear weapons का भंडार करीब 5,420 बताया गया है। इस आंकड़े के साथ रूस दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश है।

Nuclear weapons

2030 तक चीन के पास हो सकते हैं 1,000 से ज्यादा परमाणु हथियार

चीन लगातार अपने Nuclear हथियारों की क्षमता बढ़ा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) का अनुमान है कि 2030 तक चीन के पास 1,000 से ज्यादा ऑपरेशनल परमाणु हथियार हो सकते हैं।

ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग Nuclear weapons को सीमित करने के विचार से सहमत हैं, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप देना मुश्किल है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी देश के पास 4,000 परमाणु हथियार हैं, तो उसके लिए उनमें से आधे हथियार छोड़ने का फैसला करना आसान नहीं होगा।

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परमाणु युद्ध को लेकर तीनों नेताओं का क्या कहना है?

ट्रंप ने कहा कि वह इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि परमाणु हथियारों को सीमित करने की दिशा में कदम उठाना जरूरी है। हालांकि, उनके मुताबिक इस तरह का फैसला करना मनोवैज्ञानिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है।

बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में तीनों नेताओं ने दोहराया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए।

इसके साथ ही नेताओं ने Nuclear weapons के जोखिम को कम करने और उनके प्रसार को रोकने के लिए आपसी बातचीत जारी रखने पर भी सहमति जताई।

कुल मिलाकर, अमेरिका, चीन और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने का मुद्दा बातचीत के एजेंडे में जरूर शामिल हुआ है, लेकिन तीनों देशों के मौजूदा परमाणु भंडार और हथियारों के विस्तार को देखते हुए इस पर समझौता करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

यह जानकारी Reuters की रिपोर्ट पर आधारित है। :- https://www.reuters.com/world/china/trump-says-after-talks-with-xi-putin-deal-limiting-nuclear-weapons-will-be-hard-2026-11-19/
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