Delhi में विंटर एक्शन प्लान लागू होते ही प्रशासन ने Pollution फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पहले ही दिन करीब 15 हजार वाहनों की जांच हुई, 1,539 गाड़ियों को बॉर्डर से वापस भेजा गया और नियमों का उल्लंघन करने पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया।
Delhi में बढ़ते वायु Pollution पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने विंटर एक्शन प्लान के तहत सख्ती शुरू कर दी है। अभियान के पहले ही दिन अधिकारियों ने कुल 68.4 लाख रुपये का जुर्माना और पर्यावरणीय मुआवजा वसूला। इस दौरान करीब 15,000 वाहनों की जांच की गई, जबकि Delhi की सीमाओं पर 1,539 वाहनों को वापस लौटा दिया गया। इसके अलावा Pollution नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के नियमों का उल्लंघन करने पर 566 चालान काटे गए।
PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार शाम 5 बजे तक उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि कुल जुर्माने में से 56.6 लाख रुपये PUCC नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए। वहीं, वाहन प्रवेश प्रतिबंधों का पालन नहीं करने पर 2 लाख रुपये और निर्माण एवं तोड़फोड़ वाली साइटों पर धूल नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के लिए 9.8 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया।
Delhi के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से पहले के वाहनों पर लागू प्रतिबंधों के तहत Delhi ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने कुल 14,930 वाहनों की जांच की। इनमें से करीब 10.31 प्रतिशत वाहनों को वापस भेज दिया गया। इस कार्रवाई में 127 चालान जारी किए गए और 62 वाहनों को जब्त किया गया। इन पर कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।
वापस भेजे गए वाहनों में 140 हल्के मोटर वाहन (LMV), 54 हल्के कमर्शियल वाहन (LCV), 95 भारी मालवाहक वाहन और 34 बसें शामिल थीं। इसके अलावा जांच किए गए 1,423 दोपहिया, तिपहिया और अन्य वाहनों में से 789 को वापस भेजा गया, जबकि 38 वाहनों को जब्त किया गया।
अलग से, Delhi में प्रवेश के लिए निर्धारित गंतव्य वाले नहीं होने वाले 7,279 वाहनों की जांच की गई। इनमें से 314 वाहनों को वापस भेजा गया। इस श्रेणी में कोई चालान जारी नहीं किया गया। वहीं, CNG से चलने वाले 740 वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों के दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई। इन वाहनों को प्रतिबंधों से छूट मिली हुई है।
PUCC नियमों के उल्लंघन पर सबसे ज्यादा जुर्माना
बिना वैध PUCC प्रमाणपत्र के सड़कों पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ अलग से अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने 566 चालान काटे और कुल 56.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।
Delhi ट्रैफिक पुलिस ने 493 चालान जारी किए, जिनसे 49.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, परिवहन विभाग ने 73 चालान काटकर 7.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

300 निर्माण स्थलों की जांच, 32 जगह मिली गड़बड़ी
निर्माण और तोड़फोड़ वाली साइटों पर धूल से होने वाले Pollution को रोकने के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने कुल 300 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया, जिनमें से 32 जगहों पर धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस मामले में कुल 9.8 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया।
500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले 91 बड़े निर्माण स्थलों में से 16 पर नियमों का उल्लंघन मिला। अधिकारियों ने दो साइटों को बंद करने के आदेश और चार कारण बताओ नोटिस जारी किए। इन पर 4 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा भी लगाया गया।
वहीं, 209 छोटे निर्माण स्थलों में से 17 जगहों पर धूल नियंत्रण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इन मामलों में 15 साइटों को बंद करने के आदेश और 15 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। साथ ही 5.8 लाख रुपये का मुआवजा लगाया गया।
इस तरह 300 निर्माण स्थलों की जांच के बाद कुल 17 क्लोजर आदेश और 19 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। हालांकि, छूट प्राप्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किसी तरह के उल्लंघन की जानकारी सामने नहीं आई।
Delhi के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि कार्रवाई के दौरान टीमें वाहनों के प्रवेश नियमों, PUCC प्रमाणपत्र और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण से जुड़े नियमों की जांच कर रही हैं।
उन्होंने कहा, “आज 14,930 वाहनों की जांच की गई, PUCC के 566 चालान काटे गए और 300 साइटों का निरीक्षण किया गया। अपना PUC वैध रखें, प्रवेश नियमों और धूल नियंत्रण मानकों का पालन करें। स्वच्छ हवा की दिशा में प्रयास सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।”
28 फरवरी तक लागू रहेंगे Pollution नियंत्रण के नियम
Delhi में वायु Pollution को नियंत्रित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत अलग-अलग प्रतिबंध 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे।
नियमों के मुताबिक, Delhi के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से पहले के वाहनों को 31 जनवरी तक राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा धूल फैलाने वाली तोड़फोड़ और खुले स्थानों पर होने वाली सिविल निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि, कुछ जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को इससे छूट दी गई है।
कुछ निर्धारित छूटों को छोड़कर 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।
इसके अलावा Delhi के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क 28 फरवरी तक दोगुना कर दिया गया है।
सरकारी और निजी कार्यालयों को भी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक कर्मचारियों की फिजिकल उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्देश दिया गया है। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि, जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है।
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