Amit Shah ने अजित पवार को बताया महाराष्ट्र की राजनीति का मजबूत स्तंभ, बोले- उनका काम करने का तरीका बनेगा युवा नेताओं की ‘यूनिवर्सिटी’

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पुणे: केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने सोमवार को दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार को महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि अजित पवार की कार्यशैली, अनुशासन और लोगों के प्रति संवेदनशीलता आने वाली पीढ़ियों के राजनीतिक नेताओं के लिए किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं होगी। उनके काम करने का तरीका युवा नेताओं को लंबे समय तक प्रेरित करता रहेगा।

पुणे में जिला परिषद कार्यालय परिसर में अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अमित शाह ने कहा कि अजित पवार का निधन उनके लिए भी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि दोनों के बीच करीबी दोस्ती और राजनीतिक सहयोग का रिश्ता था।

शाह ने कहा कि अजित पवार के महायुति गठबंधन में शामिल होने से महाराष्ट्र की सरकार को स्थिरता और निरंतरता मिली। उन्हें गठबंधन में लाने की कोशिशें पहले दो-तीन बार सफल नहीं हुई थीं, लेकिन उनके जीवनकाल में एनसीपी महायुति का हिस्सा बन गई।

उन्होंने कहा, “अजित पवार के आने से महायुति को स्थिरता मिली। इससे गठबंधन को कठिन फैसले लेने और सरकार को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिली।”

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार, राज्यसभा सांसद पार्थ पवार, एनसीपी (एसपी) नेता और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले तथा केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल मौजूद रहे।

अजित पवार की इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। Amit Shah ने कहा कि उनका अचानक चले जाना महाराष्ट्र, खासकर पुणे, बारामती और पिंपरी-चिंचवड़ के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि अजित पवार की जगह भर पाना आसान नहीं होगा और सामूहिक प्रयासों के बावजूद अगले तीन-चार दशकों तक भी उनकी कमी महसूस होती रहेगी।

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कार्यकर्ताओं के हितों के लिए बेबाकी से रखते थे अपनी बात

Amit Shah ने अजित पवार की राजनीतिक कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे और राजनीतिक बातचीत के दौरान वह हमेशा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करते थे। अपनी बात रखने में वह कभी हिचकिचाते नहीं थे। वह शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने भी खुलकर मुद्दे उठाते थे।

शाह के मुताबिक, अजित पवार ने काम करने की ऐसी संस्कृति विकसित की थी, जिसमें लोगों के प्रति संवेदनशीलता, बेहतर योजना, अनुशासन और तय समय में काम पूरा करने पर जोर दिया जाता था। यही कार्यशैली महाराष्ट्र के युवा राजनीतिक नेताओं के लिए सीखने का बड़ा माध्यम बनेगी।

कोरोना काल में भी लगातार सक्रिय रहे अजित पवार

अपने संबोधन में Amit Shah ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री से संवाद नहीं हो पा रहा था, लेकिन अजित पवार संक्रमण के डर के बावजूद सचिवालय में उपलब्ध रहते थे और राहत कार्यों को जारी रखने में जुटे रहते थे।

शाह ने याद किया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सुबह-सुबह फोन आने पर भी अजित पवार तुरंत जवाब देते थे। ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी राहत व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी।

उन्होंने अजित पवार को स्पष्टवादी और सकारात्मक सोच वाला नेता बताते हुए कहा कि महत्वपूर्ण राजनीतिक बातचीत के दौरान भी उनका रुख साफ रहता था। वह अपनी बात का जवाब सीधे ‘हां’ या ‘ना’ में देते थे। शाह के अनुसार, इतनी स्पष्टता और साहस बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है।

सहकारिता क्षेत्र की गहरी समझ रखते थे अजित पवार

Amit Shah ने अजित पवार को सहकारिता क्षेत्र का ‘एनसाइक्लोपीडिया’ बताते हुए कहा कि उन्हें चीनी मिलों, दूध संघों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी बैंकों के कामकाज के साथ-साथ उनकी प्रशासनिक समस्याओं की भी गहरी जानकारी थी।

शाह ने चीनी मिलों की आय पर लगने वाले टैक्स का मुद्दा भी याद किया। उन्होंने बताया कि यह मामला लंबे समय से लंबित था और पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल से इसे सुलझाने के प्रयास हो रहे थे। अजित पवार इस मुद्दे को लेकर उनके पास आए थे।

शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि इस समस्या का समाधान वित्त मंत्रालय के बजाय सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जा सकता है। जब यह मामला सुलझ गया, तो अजित पवार ने सुबह करीब 6:45 बजे फोन कर इसे सहकारिता क्षेत्र, विशेषकर चीनी मिलों के लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े योगदानों में से एक बताया था।

उन्होंने कहा कि अजित पवार को पंचायती राज, सहकारिता क्षेत्र और आधुनिक शहरी विकास का व्यापक अनुभव था।

Amit Shah

महायुति में शामिल होने के फैसले के पीछे क्या थी वजह?

अजित पवार जुलाई 2023 में एनसीपी के कई नेताओं के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हुए थे। उनके इस फैसले के बाद उस समय शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में बड़ी टूट हुई थी।

Amit Shah ने कहा कि अजित पवार का महायुति में आने का फैसला महाराष्ट्र के विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास से जोड़ने की सोच से प्रेरित था।

शाह ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने अजित पवार के इस फैसले पर हैरानी जताई थी। उन्हें लगा था कि उनके राजनीतिक बैकग्राउंड और समर्थकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह कदम आसान नहीं होगा। लेकिन अजित पवार का मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और महाराष्ट्र का विकास राष्ट्रीय विकास की व्यापक सोच से अलग नहीं हो सकता।

Amit Shah के मुताबिक, अजित पवार ने उनसे कहा था कि हर दौर का अपना समय होता है और वह महाराष्ट्र के साथ-साथ देश के विकास में भी भागीदार बनना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने महायुति में शामिल होने का फैसला किया।

बारामती के विकास में रहा बड़ा योगदान

Amit Shah ने बारामती के विकास में अजित पवार की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अजित पवार जमीनी स्तर से उठकर महाराष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, लेकिन आम लोगों से उनका जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। वह लोगों की समस्याओं को समझते थे और उनके प्रति संवेदनशील बने रहे।

शाह ने बताया कि अजित पवार पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और बारामती के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सहायता मांगते थे। इन क्षेत्रों से उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव था।

उन्होंने 2015 का एक उदाहरण देते हुए कहा कि पिंपरी-चिंचवड़ को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान दिलाने के लिए अजित पवार ने व्यक्तिगत रूप से 29 समीक्षा बैठकें की थीं।

Amit Shah के पूरे संबोधन का संदेश यही रहा कि अजित पवार की राजनीतिक विरासत केवल उनके पदों और फैसलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी कार्यशैली, प्रशासनिक समझ और आम लोगों से जुड़ाव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बने रहेंगे।

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PAN CARD और वोटर ID से साबित नहीं होगी भारतीय नागरिकता! गौहाटी हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

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PAN CARD और वोटर ID होने भर से किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं माना जा सकता। नागरिकता और पारिवारिक रिश्ते साबित करने के लिए इन दस्तावेजों के साथ उन्हें जारी करने वाले मूल रिकॉर्ड भी पेश करने होंगे। गौहाटी हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में यह टिप्पणी करते हुए असम के दरांग जिले की एक महिला को विदेशी घोषित करने वाले Foreigners Tribunal के आदेश को बरकरार रखा है।

हाईकोर्ट की जस्टिस कल्याण राय सुराना और जस्टिस सुस्मिता फुकन खौंड की खंडपीठ ने कुलचन बेगम की याचिका खारिज कर दी। बेगम ने मंगलदई स्थित Foreigners Tribunal के 2018 के उस फैसले को चुनौती दी थी, जिसमें उन्हें 25 मार्च 1971 के बाद भारत में प्रवेश करने वाली विदेशी नागरिक घोषित किया गया था।

PAN CARD और वोटर ID नागरिकता का पुख्ता सबूत नहीं

5 नवंबर को दिए गए फैसले में हाईकोर्ट ने कहा कि कुलचन बेगम की ओर से पेश किए गए दस्तावेज उनकी भारतीय नागरिकता या उनके कथित माता-पिता के साथ पारिवारिक संबंध साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

इन दस्तावेजों में उनके पिता का PAN CARD और वोटर ID कार्ड के साथ उनका अपना इलेक्टोरल फोटो आइडेंटिटी कार्ड (EPIC) भी शामिल था।

अदालत ने स्पष्ट किया कि PAN CARD और EPIC को भारतीय नागरिकता का प्रमाण नहीं माना जा सकता, क्योंकि ये दस्तावेज आयकर विभाग और चुनाव आयोग द्वारा औपचारिक जांच के बिना आवेदन के आधार पर जारी किए जाते हैं। इसलिए इन्हें जारी करने से जुड़े मूल रिकॉर्ड साबित करना जरूरी है।

महिला ने क्या दी थी दलील?

कुलचन बेगम ने अदालत को बताया कि उनका जन्म 25 अप्रैल 1977 को हुआ था और उनका पालन-पोषण गुवाहाटी के लुइटपार, खरघुली इलाके में हुआ।

उन्होंने सबेद अली और जाहेदा खातून को अपने दादा-दादी बताया। उनके मुताबिक, दोनों के नाम पुराने कामरूप जिले के नोसोतरा गांव की 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट में दर्ज थे। उन्होंने अबू चंद मोहम्मद को अपना पिता बताया, जो सबेद अली और जाहेदा खातून के बेटे थे।

अपनी नागरिकता और पारिवारिक संबंध साबित करने के लिए बेगम ने कई दस्तावेज पेश किए। इनमें 1966 और 1970 की वोटर लिस्ट, पिता का PAN CARD और EPIC, अपना वोटर ID, परिवार का राशन कार्ड, 2018 की वोटर लिस्ट और नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटिजन्स (NRC) आवेदन की रसीद शामिल थी।

पिता के चुनाव लड़ने की दलील भी नहीं आई काम

बेगम ने यह भी कहा कि उनके पिता भारतीय नागरिक थे और उनका नाम चुनावी रिकॉर्ड में दर्ज था। उन्होंने 2009 में बारपेटा से लोकसभा चुनाव और 2011 में बागबर से असम विधानसभा चुनाव लड़ा था। इसके अलावा, वह 2013 में गुवाहाटी नगर निगम के निर्वाचित पार्षद भी रहे थे।

हालांकि, हाईकोर्ट ने कहा कि किसी व्यक्ति का लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ना या नगर निगम का निर्वाचित प्रतिनिधि होना अपने आप में यह साबित नहीं करता कि याचिकाकर्ता उसकी बेटी है।

अदालत के मुताबिक, बेगम को अपने कथित पिता के साथ पारिवारिक संबंध साबित करने के लिए ठोस दस्तावेज पेश करने जरूरी थे।

27 साल के रिकॉर्ड में भी मिली कमी

हाईकोर्ट ने बेगम द्वारा बताए गए पारिवारिक इतिहास और वोटर लिस्ट में दर्ज उम्र के बीच विसंगतियों की ओर भी ध्यान दिलाया।

अदालत ने पाया कि उनके कथित पिता का नाम पहली बार 1997 की वोटर लिस्ट में दिखाई देता है, जहां उनकी उम्र 50 साल दर्ज थी।

इसके अलावा, 1970 से 1997 के बीच यानी 27 साल की अवधि में उनके कथित दादा-दादी और पिता के असम में लगातार रहने का कोई ठोस प्रमाण पेश नहीं किया गया। अदालत ने कहा कि बेगम को यह साबित करना था कि उनके बताए गए पारिवारिक सदस्य इस अवधि में लगातार राज्य में रह रहे थे।

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राशन कार्ड और NRC की रसीद भी नहीं आई काम

अदालत ने कहा कि पेश किए गए अन्य दस्तावेज भी पारिवारिक संबंध साबित करने में नाकाम रहे।

एरिया सभा के प्रतिनिधि की ओर से जारी पहचान प्रमाणपत्र को उसके जारी करने वाले व्यक्ति ने अदालत में प्रमाणित नहीं किया। वहीं, राशन कार्ड और 2018 की वोटर लिस्ट से भी बेगम का अपने कथित माता-पिता के साथ संबंध साबित नहीं हुआ।

NRC आवेदन की रसीद पर भी अदालत ने भरोसा नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि जब Foreigners Tribunal ने अपना फैसला दिया था, उस समय NRC का फाइनल ड्राफ्ट अपडेट नहीं हुआ था। ऐसे में आवेदन की रसीद को नागरिकता का सबूत नहीं माना जा सकता।

Foreigners Act की धारा 9 के तहत सबूत देने की जिम्मेदारी

हाईकोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि कोई भी पेश किया गया दस्तावेज कुलचन बेगम को Foreigners Act, 1946 की धारा 9 के तहत अपनी नागरिकता और भारतीय माता-पिता की संतान होने की जिम्मेदारी से मुक्त नहीं करता।

इस धारा के तहत उन्हें यह साबित करना था कि वह भारतीय नागरिक हैं और उनके माता-पिता भी भारतीय नागरिक थे।

PAN CARD

2000 में शुरू हुआ था मामला

कुलचन बेगम के खिलाफ मामला मूल रूप से साल 2000 में Illegal Migrants (Determination by Tribunals) Act, 1983 के तहत दर्ज किया गया था।

हालांकि, 2005 में सुप्रीम कोर्ट द्वारा इस कानून को रद्द किए जाने के बाद मामले को Foreigners Tribunal सिस्टम में स्थानांतरित कर दिया गया।

हाईकोर्ट ने Foreigners Tribunal के फैसले को बरकरार रखते हुए बेगम की याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही 18 अप्रैल 2022 को उन्हें दी गई अंतरिम जमानत को भी वापस लेकर रद्द कर दिया।

असम में Foreigners Tribunals की क्या भूमिका है?

असम में Foreigners Tribunal अर्ध-न्यायिक संस्थाएं हैं, जो विवादित नागरिकता से जुड़े मामलों का फैसला करती हैं। राज्य में किसी व्यक्ति के विदेशी के रूप में प्रवेश की जांच के लिए 25 मार्च 1971 की तारीख को कट-ऑफ माना जाता है।

इन ट्रिब्यूनल द्वारा विदेशी घोषित किए गए व्यक्ति उनके फैसले को हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दे सकते हैं।

Q1. क्या PAN Card भारतीय नागरिकता का प्रमाण है?

नहीं। गौहाटी हाईकोर्ट के अनुसार, PAN Card अकेले भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसे जारी करने वाले supporting records भी जरूरी हैं।

Q2. क्या Voter ID Card से भारतीय नागरिकता साबित हो सकती है?

नहीं। केवल Voter ID या EPIC कार्ड नागरिकता का पुख्ता प्रमाण नहीं है। इसके साथ संबंधित सरकारी रिकॉर्ड पेश करना जरूरी है।

Q3. क्या PAN Card से किसी व्यक्ति का पारिवारिक संबंध साबित किया जा सकता है?

नहीं। PAN Card से माता-पिता या अन्य पारिवारिक सदस्यों के साथ संबंध साबित नहीं होता। इसके लिए संबंधित सरकारी रिकॉर्ड जरूरी हैं।

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