Election Commission के 2 आयुक्तों ने अधिकारी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, कैबिनेट सचिवालय ने क्यों जताई आपत्ति?
Election Commission विवाद: 2 आयुक्तों की शिकायत पर बड़ा खुलासा
नई दिल्ली: भारतीय Election Commission (ECI) के दो Election आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, कैबिनेट सचिवालय ने फिलहाल इस मामले में कार्रवाई को ‘अनुचित’ करार दिया। उसका कहना था कि ऐसा कोई भी कदम Election Commission जैसी संवैधानिक संस्था के कामकाज में दखलंदाजी के तौर पर देखा जा सकता है। यह खुलासा आंतरिक दस्तावेजों में दर्ज फाइल नोटिंग से हुआ है।
दोनों Election आयुक्तों ने 29 जुलाई को कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखकर वरिष्ठ उप Election आयुक्त मनीष गर्ग के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। पारदर्शिता अभियान से जुड़े सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश के. बत्रा की ओर से दायर सूचना के अधिकार (RTI) आवेदन के जवाब में कैबिनेट सचिवालय ने इन पत्रों से संबंधित फाइल नोटिंग उपलब्ध कराई। द इंडियन एक्सप्रेस ने 23 सितंबर को इस मामले की रिपोर्ट प्रकाशित की थी।
दोनों Election आयुक्तों ने अपने पत्रों में बताया कि प्रशासन विभाग के प्रभारी उप Election आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु के 27 जुलाई से 9 अगस्त तक छुट्टी पर रहने के दौरान मनीष गर्ग को प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। आयुक्तों के मुताबिक, अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर गर्ग ने 28 जुलाई को काम के बंटवारे से जुड़ा आदेश जारी कर दिया।
सुखबीर सिंह संधू ने अपने पत्र में कहा कि गर्ग ने काम के नए बंटवारे को लेकर न तो Election Commission से चर्चा की और न ही उन्हें इसकी जानकारी दी। वहीं, विवेक जोशी ने अपने अलग लेकिन समान आशय वाले पत्र में आरोप लगाया कि जब उन्होंने प्रशासन विभाग से संबंधित फाइल मांगी, तो उन्हें वह उपलब्ध नहीं कराई गई।
कैबिनेट सचिवालय की फाइल नोटिंग से पता चलता है कि 3 और 4 अगस्त को इस मामले पर आंतरिक स्तर पर चर्चा हुई। इसके बाद 5 अगस्त को कैबिनेट सचिव ने दोनों Election आयुक्तों को जवाब भेजकर उनके पत्र मिलने की पुष्टि की। साथ ही, पत्रों को मुख्य Election आयुक्त (CEC) के कार्यालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भी भेजा गया।
3 अगस्त की नोटिंग, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर कैबिनेट सचिव तक के स्तर पर हस्ताक्षर किए गए, में कहा गया कि दोनों Election आयुक्तों के अनुसार, मनीष गर्ग ने प्रशासन विभाग के उप Election आयुक्त के लिंक अधिकारी का प्रभार संभालने के बाद अपने समकक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के काम के बंटवारे से संबंधित आदेश जारी किया था। यह फैसला आयोग या संबंधित अधिकारियों से चर्चा किए बिना लिया गया।
नोटिंग में यह भी कहा गया कि ऐसा तब हुआ, जब संबंधित अधिकारियों को पहले भी मौखिक और लिखित निर्देश दिए गए थे कि आयोग से पूर्व चर्चा और मंजूरी के बिना इस तरह के कदम न उठाए जाएं। इस मामले में मुख्य Election आयुक्त से उनकी राय लेने का प्रस्ताव रखा गया था।
अगले दिन, 4 अगस्त को तैयार की गई नोटिंग में मामले को मुख्य Election आयुक्त और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संज्ञान में लाने का फैसला किया गया। कैबिनेट सचिवालय ने कहा कि यह मामला ऐसे अधिकारी के आचरण से जुड़ा है, जिसकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने की थी।
नोटिंग में स्पष्ट किया गया कि Election Commission एक बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था है। कानून के मुताबिक, आयोग को जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर फैसले बहुमत के आधार पर लिए जा सकते हैं।

कैबिनेट सचिवालय ने कहा, “Election Commission एक संवैधानिक संस्था है, जिसे स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए जानबूझकर कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा गया है। दोनों Election आयुक्तों के पत्र उनकी व्यक्तिगत हैसियत में भेजे गए हैं। इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें पूरे आयोग की ओर से भेजा गया आधिकारिक पत्र नहीं माना जा सकता।”
नोटिंग के मुताबिक, मनीष गर्ग हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने की थी। हालांकि, अब वह Election Commission में तैनात हैं, इसलिए, उनके कामकाज और आचरण पर Election Commission के नियमों और दिशानिर्देशों के तहत ही निगरानी रखी जानी चाहिए।
कैबिनेट सचिवालय ने आगे कहा कि दोनों Election आयुक्तों ने उचित कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पूरे आयोग की ओर से कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिलने के कारण इस स्तर पर कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। ऐसा कदम संवैधानिक संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जा सकता है। इसलिए दोनों आयुक्तों को उनके पत्र मिलने की पुष्टि भेजना और उसकी एक प्रति मुख्य Election आयुक्त के प्रधान निजी सचिव (PPS) को जानकारी के लिए देना उचित होगा।
नोटिंग में यह भी कहा गया कि मनीष गर्ग अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। ऐसे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव और स्थापना अधिकारी को मामले की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि इसे आधिकारिक रिकॉर्ड में रखा जा सके। दस्तावेज के मुताबिक, इससे भविष्य में अधिकारी से जुड़े फैसले लेते समय इस मामले पर विचार किया जा सकेगा।
इसके बाद कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन ने दोनों Election आयुक्तों को अलग-अलग पत्र भेजकर उनके पत्र मिलने की पुष्टि की। इन जवाबों की प्रतियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव, स्थापना अधिकारी और मुख्य Election आयुक्त के प्रधान निजी सचिव को भी भेजी गईं।
कैबिनेट सचिव ने अपने पत्र में लिखा, “यह पत्र आयोग में वरिष्ठ उप Election आयुक्त के पद पर कार्यरत मनीष गर्ग, IAS (HP:1996) के कामकाज के संबंध में 29 जुलाई, 2026 को लिखे गए आपके डी.ओ. पत्र की प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए है।”
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Election Commission विवाद किस मामले से जुड़ा है?
यह मामला वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के खिलाफ दो चुनाव आयुक्तों की शिकायत और कार्रवाई की मांग से जुड़ा है।
मनीष गर्ग के खिलाफ शिकायत किसने की?
सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई 2026 को कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखे थे।
कैबिनेट सचिवालय ने कार्रवाई को अनुचित क्यों बताया?
कैबिनेट सचिवालय के अनुसार, शिकायतें व्यक्तिगत हैसियत में भेजी गई थीं। पूरे चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक पत्र नहीं मिलने के कारण कार्रवाई को संवैधानिक संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप माना जा सकता था।
Election Commission के अधिकारियों ने क्या आरोप लगाए?
शिकायत के अनुसार, मनीष गर्ग ने काम के बंटवारे से जुड़ा आदेश आयोग या संबंधित अधिकारियों से चर्चा किए बिना जारी किया था। विवेक जोशी ने यह भी कहा कि मांगने पर उन्हें प्रशासन विभाग की संबंधित फाइल नहीं दी गई।
