Election Commission के 2 आयुक्तों ने अधिकारी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, कैबिनेट सचिवालय ने क्यों जताई आपत्ति?

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Election Commission के 2 आयुक्तों ने अधिकारी के खिलाफ की कार्रवाई की मांग, कैबिनेट सचिवालय ने क्यों जताई आपत्ति?

Election Commission विवाद: 2 आयुक्तों की शिकायत पर बड़ा खुलासा

नई दिल्ली: भारतीय Election Commission (ECI) के दो Election आयुक्तों सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने एक अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की थी। हालांकि, कैबिनेट सचिवालय ने फिलहाल इस मामले में कार्रवाई को ‘अनुचित’ करार दिया। उसका कहना था कि ऐसा कोई भी कदम Election Commission जैसी संवैधानिक संस्था के कामकाज में दखलंदाजी के तौर पर देखा जा सकता है। यह खुलासा आंतरिक दस्तावेजों में दर्ज फाइल नोटिंग से हुआ है।

दोनों Election आयुक्तों ने 29 जुलाई को कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन को अलग-अलग पत्र लिखकर वरिष्ठ उप Election आयुक्त मनीष गर्ग के खिलाफ कार्रवाई करने का अनुरोध किया था। पारदर्शिता अभियान से जुड़े सेवानिवृत्त कमोडोर लोकेश के. बत्रा की ओर से दायर सूचना के अधिकार (RTI) आवेदन के जवाब में कैबिनेट सचिवालय ने इन पत्रों से संबंधित फाइल नोटिंग उपलब्ध कराई। द इंडियन एक्सप्रेस ने 23 सितंबर को इस मामले की रिपोर्ट प्रकाशित की थी।

दोनों Election आयुक्तों ने अपने पत्रों में बताया कि प्रशासन विभाग के प्रभारी उप Election आयुक्त भानु प्रकाश येतुरु के 27 जुलाई से 9 अगस्त तक छुट्टी पर रहने के दौरान मनीष गर्ग को प्रशासन विभाग का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। आयुक्तों के मुताबिक, अतिरिक्त जिम्मेदारी संभालने के कुछ ही घंटों के भीतर गर्ग ने 28 जुलाई को काम के बंटवारे से जुड़ा आदेश जारी कर दिया।

सुखबीर सिंह संधू ने अपने पत्र में कहा कि गर्ग ने काम के नए बंटवारे को लेकर न तो Election Commission से चर्चा की और न ही उन्हें इसकी जानकारी दी। वहीं, विवेक जोशी ने अपने अलग लेकिन समान आशय वाले पत्र में आरोप लगाया कि जब उन्होंने प्रशासन विभाग से संबंधित फाइल मांगी, तो उन्हें वह उपलब्ध नहीं कराई गई।

कैबिनेट सचिवालय की फाइल नोटिंग से पता चलता है कि 3 और 4 अगस्त को इस मामले पर आंतरिक स्तर पर चर्चा हुई। इसके बाद 5 अगस्त को कैबिनेट सचिव ने दोनों Election आयुक्तों को जवाब भेजकर उनके पत्र मिलने की पुष्टि की। साथ ही, पत्रों को मुख्य Election आयुक्त (CEC) के कार्यालय और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) को भी भेजा गया।

3 अगस्त की नोटिंग, जिस पर वरिष्ठ अधिकारियों से लेकर कैबिनेट सचिव तक के स्तर पर हस्ताक्षर किए गए, में कहा गया कि दोनों Election आयुक्तों के अनुसार, मनीष गर्ग ने प्रशासन विभाग के उप Election आयुक्त के लिंक अधिकारी का प्रभार संभालने के बाद अपने समकक्ष और वरिष्ठ अधिकारियों के काम के बंटवारे से संबंधित आदेश जारी किया था। यह फैसला आयोग या संबंधित अधिकारियों से चर्चा किए बिना लिया गया।

नोटिंग में यह भी कहा गया कि ऐसा तब हुआ, जब संबंधित अधिकारियों को पहले भी मौखिक और लिखित निर्देश दिए गए थे कि आयोग से पूर्व चर्चा और मंजूरी के बिना इस तरह के कदम न उठाए जाएं। इस मामले में मुख्य Election आयुक्त से उनकी राय लेने का प्रस्ताव रखा गया था।

अगले दिन, 4 अगस्त को तैयार की गई नोटिंग में मामले को मुख्य Election आयुक्त और कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के संज्ञान में लाने का फैसला किया गया। कैबिनेट सचिवालय ने कहा कि यह मामला ऐसे अधिकारी के आचरण से जुड़ा है, जिसकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति (ACC) ने की थी।

नोटिंग में स्पष्ट किया गया कि Election Commission एक बहुसदस्यीय संवैधानिक संस्था है। कानून के मुताबिक, आयोग को जहां तक संभव हो, सर्वसम्मति से काम करना चाहिए। ऐसा नहीं होने पर फैसले बहुमत के आधार पर लिए जा सकते हैं।

Election Commission controversy over complaint against senior deputy election commissioner Maneesh Garg

कैबिनेट सचिवालय ने कहा, “Election Commission एक संवैधानिक संस्था है, जिसे स्वतंत्र और पारदर्शी तरीके से काम करने के लिए जानबूझकर कार्यपालिका के हस्तक्षेप से सुरक्षित रखा गया है। दोनों Election आयुक्तों के पत्र उनकी व्यक्तिगत हैसियत में भेजे गए हैं। इन्हें गंभीरता से लिया जाना चाहिए, लेकिन इन्हें पूरे आयोग की ओर से भेजा गया आधिकारिक पत्र नहीं माना जा सकता।”

नोटिंग के मुताबिक, मनीष गर्ग हिमाचल प्रदेश कैडर के IAS अधिकारी हैं और उनकी नियुक्ति कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने की थी। हालांकि, अब वह Election Commission में तैनात हैं, इसलिए, उनके कामकाज और आचरण पर Election Commission के नियमों और दिशानिर्देशों के तहत ही निगरानी रखी जानी चाहिए।

कैबिनेट सचिवालय ने आगे कहा कि दोनों Election आयुक्तों ने उचित कार्रवाई की मांग की है, लेकिन पूरे आयोग की ओर से कोई आधिकारिक पत्र नहीं मिलने के कारण इस स्तर पर कार्रवाई करना उचित नहीं होगा। ऐसा कदम संवैधानिक संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप के रूप में भी देखा जा सकता है। इसलिए दोनों आयुक्तों को उनके पत्र मिलने की पुष्टि भेजना और उसकी एक प्रति मुख्य Election आयुक्त के प्रधान निजी सचिव (PPS) को जानकारी के लिए देना उचित होगा।

नोटिंग में यह भी कहा गया कि मनीष गर्ग अखिल भारतीय सेवा के अधिकारी हैं। ऐसे में कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव और स्थापना अधिकारी को मामले की जानकारी दी जानी चाहिए, ताकि इसे आधिकारिक रिकॉर्ड में रखा जा सके। दस्तावेज के मुताबिक, इससे भविष्य में अधिकारी से जुड़े फैसले लेते समय इस मामले पर विचार किया जा सकेगा।

इसके बाद कैबिनेट सचिव टी. वी. सोमनाथन ने दोनों Election आयुक्तों को अलग-अलग पत्र भेजकर उनके पत्र मिलने की पुष्टि की। इन जवाबों की प्रतियां कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के सचिव, स्थापना अधिकारी और मुख्य Election आयुक्त के प्रधान निजी सचिव को भी भेजी गईं।

कैबिनेट सचिव ने अपने पत्र में लिखा, “यह पत्र आयोग में वरिष्ठ उप Election आयुक्त के पद पर कार्यरत मनीष गर्ग, IAS (HP:1996) के कामकाज के संबंध में 29 जुलाई, 2026 को लिखे गए आपके डी.ओ. पत्र की प्राप्ति की पुष्टि करने के लिए है।”

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Election Commission विवाद किस मामले से जुड़ा है?

यह मामला वरिष्ठ उप चुनाव आयुक्त मनीष गर्ग के खिलाफ दो चुनाव आयुक्तों की शिकायत और कार्रवाई की मांग से जुड़ा है।

मनीष गर्ग के खिलाफ शिकायत किसने की?

सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी ने 29 जुलाई 2026 को कैबिनेट सचिव को अलग-अलग पत्र लिखे थे।

कैबिनेट सचिवालय ने कार्रवाई को अनुचित क्यों बताया?

कैबिनेट सचिवालय के अनुसार, शिकायतें व्यक्तिगत हैसियत में भेजी गई थीं। पूरे चुनाव आयोग की ओर से आधिकारिक पत्र नहीं मिलने के कारण कार्रवाई को संवैधानिक संस्था के कामकाज में हस्तक्षेप माना जा सकता था।

Election Commission के अधिकारियों ने क्या आरोप लगाए?

शिकायत के अनुसार, मनीष गर्ग ने काम के बंटवारे से जुड़ा आदेश आयोग या संबंधित अधिकारियों से चर्चा किए बिना जारी किया था। विवेक जोशी ने यह भी कहा कि मांगने पर उन्हें प्रशासन विभाग की संबंधित फाइल नहीं दी गई।

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Amit Shah ने अजित पवार को बताया महाराष्ट्र की राजनीति का मजबूत स्तंभ, बोले- उनका काम करने का तरीका बनेगा युवा नेताओं की ‘यूनिवर्सिटी’

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पुणे: केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने सोमवार को दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार को महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि अजित पवार की कार्यशैली, अनुशासन और लोगों के प्रति संवेदनशीलता आने वाली पीढ़ियों के राजनीतिक नेताओं के लिए किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं होगी। उनके काम करने का तरीका युवा नेताओं को लंबे समय तक प्रेरित करता रहेगा।

पुणे में जिला परिषद कार्यालय परिसर में अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अमित शाह ने कहा कि अजित पवार का निधन उनके लिए भी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि दोनों के बीच करीबी दोस्ती और राजनीतिक सहयोग का रिश्ता था।

शाह ने कहा कि अजित पवार के महायुति गठबंधन में शामिल होने से महाराष्ट्र की सरकार को स्थिरता और निरंतरता मिली। उन्हें गठबंधन में लाने की कोशिशें पहले दो-तीन बार सफल नहीं हुई थीं, लेकिन उनके जीवनकाल में एनसीपी महायुति का हिस्सा बन गई।

उन्होंने कहा, “अजित पवार के आने से महायुति को स्थिरता मिली। इससे गठबंधन को कठिन फैसले लेने और सरकार को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिली।”

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार, राज्यसभा सांसद पार्थ पवार, एनसीपी (एसपी) नेता और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले तथा केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल मौजूद रहे।

अजित पवार की इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। Amit Shah ने कहा कि उनका अचानक चले जाना महाराष्ट्र, खासकर पुणे, बारामती और पिंपरी-चिंचवड़ के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि अजित पवार की जगह भर पाना आसान नहीं होगा और सामूहिक प्रयासों के बावजूद अगले तीन-चार दशकों तक भी उनकी कमी महसूस होती रहेगी।

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कार्यकर्ताओं के हितों के लिए बेबाकी से रखते थे अपनी बात

Amit Shah ने अजित पवार की राजनीतिक कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे और राजनीतिक बातचीत के दौरान वह हमेशा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करते थे। अपनी बात रखने में वह कभी हिचकिचाते नहीं थे। वह शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने भी खुलकर मुद्दे उठाते थे।

शाह के मुताबिक, अजित पवार ने काम करने की ऐसी संस्कृति विकसित की थी, जिसमें लोगों के प्रति संवेदनशीलता, बेहतर योजना, अनुशासन और तय समय में काम पूरा करने पर जोर दिया जाता था। यही कार्यशैली महाराष्ट्र के युवा राजनीतिक नेताओं के लिए सीखने का बड़ा माध्यम बनेगी।

कोरोना काल में भी लगातार सक्रिय रहे अजित पवार

अपने संबोधन में Amit Shah ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री से संवाद नहीं हो पा रहा था, लेकिन अजित पवार संक्रमण के डर के बावजूद सचिवालय में उपलब्ध रहते थे और राहत कार्यों को जारी रखने में जुटे रहते थे।

शाह ने याद किया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सुबह-सुबह फोन आने पर भी अजित पवार तुरंत जवाब देते थे। ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी राहत व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी।

उन्होंने अजित पवार को स्पष्टवादी और सकारात्मक सोच वाला नेता बताते हुए कहा कि महत्वपूर्ण राजनीतिक बातचीत के दौरान भी उनका रुख साफ रहता था। वह अपनी बात का जवाब सीधे ‘हां’ या ‘ना’ में देते थे। शाह के अनुसार, इतनी स्पष्टता और साहस बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है।

सहकारिता क्षेत्र की गहरी समझ रखते थे अजित पवार

Amit Shah ने अजित पवार को सहकारिता क्षेत्र का ‘एनसाइक्लोपीडिया’ बताते हुए कहा कि उन्हें चीनी मिलों, दूध संघों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी बैंकों के कामकाज के साथ-साथ उनकी प्रशासनिक समस्याओं की भी गहरी जानकारी थी।

शाह ने चीनी मिलों की आय पर लगने वाले टैक्स का मुद्दा भी याद किया। उन्होंने बताया कि यह मामला लंबे समय से लंबित था और पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल से इसे सुलझाने के प्रयास हो रहे थे। अजित पवार इस मुद्दे को लेकर उनके पास आए थे।

शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि इस समस्या का समाधान वित्त मंत्रालय के बजाय सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जा सकता है। जब यह मामला सुलझ गया, तो अजित पवार ने सुबह करीब 6:45 बजे फोन कर इसे सहकारिता क्षेत्र, विशेषकर चीनी मिलों के लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े योगदानों में से एक बताया था।

उन्होंने कहा कि अजित पवार को पंचायती राज, सहकारिता क्षेत्र और आधुनिक शहरी विकास का व्यापक अनुभव था।

Amit Shah

महायुति में शामिल होने के फैसले के पीछे क्या थी वजह?

अजित पवार जुलाई 2023 में एनसीपी के कई नेताओं के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हुए थे। उनके इस फैसले के बाद उस समय शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में बड़ी टूट हुई थी।

Amit Shah ने कहा कि अजित पवार का महायुति में आने का फैसला महाराष्ट्र के विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास से जोड़ने की सोच से प्रेरित था।

शाह ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने अजित पवार के इस फैसले पर हैरानी जताई थी। उन्हें लगा था कि उनके राजनीतिक बैकग्राउंड और समर्थकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह कदम आसान नहीं होगा। लेकिन अजित पवार का मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और महाराष्ट्र का विकास राष्ट्रीय विकास की व्यापक सोच से अलग नहीं हो सकता।

Amit Shah के मुताबिक, अजित पवार ने उनसे कहा था कि हर दौर का अपना समय होता है और वह महाराष्ट्र के साथ-साथ देश के विकास में भी भागीदार बनना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने महायुति में शामिल होने का फैसला किया।

बारामती के विकास में रहा बड़ा योगदान

Amit Shah ने बारामती के विकास में अजित पवार की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अजित पवार जमीनी स्तर से उठकर महाराष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, लेकिन आम लोगों से उनका जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। वह लोगों की समस्याओं को समझते थे और उनके प्रति संवेदनशील बने रहे।

शाह ने बताया कि अजित पवार पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और बारामती के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सहायता मांगते थे। इन क्षेत्रों से उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव था।

उन्होंने 2015 का एक उदाहरण देते हुए कहा कि पिंपरी-चिंचवड़ को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान दिलाने के लिए अजित पवार ने व्यक्तिगत रूप से 29 समीक्षा बैठकें की थीं।

Amit Shah के पूरे संबोधन का संदेश यही रहा कि अजित पवार की राजनीतिक विरासत केवल उनके पदों और फैसलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी कार्यशैली, प्रशासनिक समझ और आम लोगों से जुड़ाव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बने रहेंगे।

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