₹100 करोड़ का फंड जुटाया: Minda Corporation ने जारी किया कमर्शियल पेपर

ऑटो कंपोनेंट सेक्टर की दिग्गज कंपनी Minda Corporation Limited ने फंडिंग के मोर्चे पर एक अहम कदम उठाया है। कंपनी ने ₹100 करोड़ के कमर्शियल पेपर (Commercial Paper) जारी और अलॉट किए हैं। इस वित्तीय लेनदेन की जानकारी SEBI (LODR) रेगुलेशंस, 2015 के रेगुलेशन 30 के तहत स्टॉक एक्सचेंजों को दी गई है।

📄 क्या है इस कमर्शियल पेपर की खासियत?

कंपनी द्वारा जारी किए गए कमर्शियल पेपर पर 6.35% प्रति वर्ष की डिस्काउंट रेट लागू है। यह इश्यू अल्पकालिक फंडिंग जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से किया गया है, जो कॉर्पोरेट्स के बीच एक आम और प्रभावी तरीका माना जाता है।

पैरामीटर	विवरण
इश्यू साइज	₹100.00 करोड़
डिस्काउंट रेट	6.35% प्रति वर्ष
इश्यू डेट	22 दिसंबर 2025
Redemption Date	19 मार्च 2026
फेस वैल्यू (प्रति सिक्योरिटी)	₹5,00,000
ISIN	INE842C14198

NSE पर लिस्टिंग

यह कमर्शियल पेपर National Stock Exchange of India Limited (NSE) पर सूचीबद्ध किया गया है। लिस्टिंग से निवेशकों को बेहतर लिक्विडिटी मिलती है और साथ ही नियामकीय अनुपालन भी सुनिश्चित होता है। कंपनी ने इस इश्यू की जानकारी BSE Limited को भी दी है।

कंपनी का संक्षिप्त परिचय

1985 में स्थापित मिंडा कॉर्पोरेशन, Spark Minda ग्रुप की प्रमुख कंपनी है। यह कंपनी मेकेट्रॉनिक्स, कनेक्टेड सिस्टम्स, इंफॉर्मेशन सिस्टम्स और प्लास्टिक इंटीरियर प्रोडक्ट्स जैसे सेगमेंट में सक्रिय है। इसके ग्राहक आधार में देश-विदेश के प्रमुख OEMs और Tier-1 कंपनियां शामिल हैं। कंपनी के पास एडवांस R&D क्षमताएं भी हैं, जो इसे वैश्विक गुणवत्ता मानकों के अनुरूप बनाए रखती हैं।

कुल मिलाकर, ₹100 करोड़ के कमर्शियल पेपर का यह इश्यू मिंडा कॉर्पोरेशन की मजबूत फाइनेंशियल प्लानिंग और कैपिटल मैनेजमेंट स्ट्रैटेजी को दर्शाता है, जिससे कंपनी को अपनी शॉर्ट-टर्म फंडिंग जरूरतें कुशलता से पूरी करने में मदद मिलेगी।

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नई दिल्ली: केंद्र सरकार के आगामी बजट 2026-27 में एक संतुलित रणनीति देखने को मिल सकती है, जहां एक तरफ मध्यम अवधि में सरकारी कर्ज को नियंत्रित करने पर जोर होगा, वहीं दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर पर मजबूत निवेश की रफ्तार भी बनी रहेगी। रेटिंग एजेंसी ICRA की प्री-बजट रिपोर्ट में यह अनुमान जताया गया है।

इस बजट की अहमियत इसलिए भी ज्यादा मानी जा रही है क्योंकि यह 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुरूप तैयार होने वाला पहला बजट होगा। यही आयोग आने वाले पांच वर्षों के लिए केंद्र और राज्यों के बीच वित्तीय हिस्सेदारी और संसाधनों के बंटवारे का रूप-रेखा तय करेगा।

घाटा घटाने की दिशा में कदम

ICRA के मुताबिक, 2026-27 में केंद्र सरकार का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद (GDP) के लगभग 4.3 प्रतिशत तक सीमित रह सकता है। यह 2025-26 के लिए बजट में तय 4.4 प्रतिशत के स्तर से थोड़ा कम है। इस अनुमान के पीछे नाममात्र GDP में करीब 9.8 प्रतिशत की संभावित वृद्धि को आधार माना गया है।

टैक्स और उधारी पर नजर

रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि सरकार को प्रत्यक्ष करों (income tax ) से मजबूत बढ़त मिलने की उम्मीद है। इसके साथ ही, FY27 में बाजार से उधारी का स्तर बढ़ सकता है, ताकि एक तरफ वित्तीय अनुशासन बना रहे और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजनाओं ( Infrastructure projects ) पर खर्च की गति भी प्रभावित न हो।

सारांश

कुल मिलाकर, संकेत यही हैं कि सरकार 2026-27 के बजट में वित्तीय संतुलन और विकास दोनों को साथ लेकर चलने की कोशिश करेगी—जहां कर्ज पर नियंत्रण होगा, लेकिन सड़क, रेल और अन्य बुनियादी ढांचे पर निवेश की रफ्तार बनी रहेगी।