Bangladesh में फिर क्यों उठने लगे भारत विरोधी नारे? गंगा जल समझौते से लेकर जापान प्रोजेक्ट और शेख हसीना की वापसी तक, क्या है पूरा मामला?

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Bangladesh में भारत विरोधी बयानबाजी एक बार फिर तेज होती दिखाई दे रही है। ढाका की ओर से गंगा जल बंटवारे के समझौते को नए सिरे से तय करने की मांग हो या जापान की मदद से बनने वाले मातरबाड़ी पोर्ट को लेकर उठ रहे सवाल, कई मुद्दों पर भारत को निशाना बनाया जा रहा है। खास बात यह है कि यह सब ऐसे समय हो रहा है, जब पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने दिसंबर में Bangladesh लौटने का ऐलान किया है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या प्रधानमंत्री तारिक रहमान दोनों देशों के रिश्तों को बिगड़ने से रोक पाएंगे?

फरवरी में हुए चुनावों के बाद Bangladesh में भारत विरोधी बयानबाजी लगभग शांत पड़ गई थी। Bangladesh नेशनलिस्ट पार्टी (BNP) के प्रमुख तारिक रहमान की जीत के बाद वह प्रधानमंत्री बने। लेकिन कुछ महीनों बाद ही ढाका की राजनीतिक सभाओं और नारों में भारत का जिक्र फिर से होने लगा है। इसके पीछे राजनीतिक, आर्थिक और कूटनीतिक समेत कई कारण बताए जा रहे हैं।

इनमें दो बड़े मुद्दे हैं। पहला, भारत और Bangladesh के बीच गंगा जल बंटवारे का समझौता, जिसका दिसंबर में नवीनीकरण होना है। दूसरा, जापान समर्थित एक क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना, जिसमें भारत की भूमिका को लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। इसके अलावा, Bangladesh में लंबे समय से जारी आर्थिक मंदी और पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में देश लौटने की योजना ने भी राजनीतिक माहौल को प्रभावित किया है।

भारत विरोधी माहौल 30 अक्टूबर को ढाका में नेशनल सिटिजन पार्टी (NCP) की एक रैली में साफ नजर आया। NCP उन छात्रों द्वारा बनाई गई पार्टी है, जिन्होंने अवामी लीग सरकार के खिलाफ हिंसक प्रदर्शनों का नेतृत्व किया था और अगस्त 2024 में शेख हसीना को देश छोड़कर भारत जाने के लिए मजबूर होना पड़ा था।

अवामी लीग पर राजनीति में प्रतिबंध लगने के बाद NCP ने जमात-ए-इस्लामी के साथ गठबंधन कर BNP के खिलाफ चुनाव लड़ा था। फिलहाल दोनों दल Bangladesh में प्रमुख विपक्षी गठबंधन का हिस्सा हैं।

NCP ने प्रधानमंत्री तारिक रहमान की कैबिनेट के कई मंत्रियों के इस्तीफे की मांग की है। पार्टी का आरोप है कि मंत्री अपने प्रमुख वादों को पूरा करने में नाकाम रहे हैं। पार्टी नेताओं ने तारिक रहमान पर भी तानाशाही रवैया अपनाने का आरोप लगाया। एक नेता ने कहा कि वह भ्रष्टाचार, लूटपाट, जबरन वसूली, आतंकवाद और देश पर कब्जा करने की योजना लेकर लंदन से ढाका आए हैं।

हालांकि, इस रैली में भारत की भी जमकर आलोचना हुई। प्रदर्शनकारियों ने नारे लगाए- “दिल्ली ना ढाका? ढाका, ढाका!” यानी दिल्ली नहीं, ढाका! ऐसे नारे पहले शेख हसीना के खिलाफ हुए प्रदर्शनों और मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार के दौरान भी सुनाई दिए थे।

NCP के संयोजक नाहिद इस्लाम ने भारत पर Bangladesh के खिलाफ साजिश रचने का आरोप लगाया। उन्होंने भारत-Bangladesh सीमा पर हत्याओं और असम तथा पश्चिम बंगाल में मुसलमानों के कथित उत्पीड़न का मुद्दा उठाया। उन्होंने यह दावा भी किया कि दिल्ली में मस्जिदों को गिराने की योजना बनाई जा रही है। इन आरोपों के जरिए उन्होंने Bangladesh के आंतरिक मामलों में भारत के कथित हस्तक्षेप को लेकर सवाल खड़े किए।

रैली में NCP नेता हसनत अब्दुल्ला भी मौजूद थे। उन्होंने पिछले साल भारत के पूर्वोत्तर के सात राज्यों को अलग-थलग करने और भारत विरोधी तत्वों को शरण देने की धमकी दी थी।

NCP और उसके नेता पहले से ही भारत की आलोचना करते रहे हैं। लेकिन इस बार की रैली से साफ हुआ कि NCP और जमात के नेता भारत विरोधी भावनाओं को बढ़ाने के लिए किन मुद्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। Bangladesh में आर्थिक परेशानियों के बीच अब जल बंटवारे के समझौते और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजनाओं को लेकर भी भारत पर निशाना साधा जा रहा है।

गंगा जल समझौता खत्म होने की तारीख करीब, NCP प्रमुख ने फिर फरक्का मार्च की चेतावनी दी

Bangladesh की सरकार और विपक्ष की ओर से उठाए जा रहे प्रमुख मुद्दों में भारत के साथ गंगा जल बंटवारे का समझौता भी शामिल है। यह समझौता 12 दिसंबर को समाप्त होने वाला है।

1996 में तत्कालीन प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा और शेख हसीना के बीच इस समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे। 30 साल के इस समझौते के तहत सूखे के मौसम में फरक्का बैराज पर गंगा नदी के पानी का बंटवारा तय किया गया था।

समझौते के अनुसार, यदि नदी में पानी का प्रवाह 70,000 क्यूसेक या उससे कम होता है, तो भारत और Bangladesh के बीच पानी बराबर बांटा जाता है। वहीं, यदि पानी का प्रवाह 70,000 से 75,000 क्यूसेक के बीच रहता है, तो Bangladesh को 35,000 क्यूसेक पानी मिलता है और बाकी पानी भारत को दिया जाता है।

इसके अलावा, 11 मार्च से 10 मई के बीच तीन अलग-अलग 10 दिवसीय अवधियों में दोनों देशों को 35,000-35,000 क्यूसेक पानी देने की गारंटी भी समझौते में शामिल है।

हालांकि, अब BNP के नेतृत्व वाली सरकार ऐसा नया समझौता चाहती है, जिसमें Bangladesh को पहले से अधिक पानी मिले। द इकोनॉमिक टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ढाका 1977 के समझौते में शामिल ‘न्यूनतम गारंटी’ वाले प्रावधान को फिर से लागू करने की मांग कर रहा है। इस प्रावधान के तहत पानी की कमी के समय Bangladesh को उसके तय हिस्से का कम से कम 80 प्रतिशत पानी मिलना सुनिश्चित किया गया था।

1996 का समझौता 12 दिसंबर को समाप्त हो रहा है और इसके नवीनीकरण को लेकर अभी स्थिति स्पष्ट नहीं है। द इकोनॉमिक टाइम्स ने 31 अक्टूबर को अपनी रिपोर्ट में बताया कि भारत तारिक रहमान की यात्रा के बिना इस समझौते का अपने आप नवीनीकरण करने के पक्ष में नहीं हो सकता।

तारिक रहमान को कई बार नई दिल्ली आने का निमंत्रण दिया जा चुका है, लेकिन उन्होंने अभी तक भारत का दौरा नहीं किया है। हालांकि, वह मलेशिया की यात्रा के दौरान चीन जा चुके हैं।

पानी के बंटवारे का मुद्दा विपक्षी NCP के लिए भी राजनीतिक अभियान का हिस्सा बन गया है। 30 अक्टूबर की रैली में नाहिद इस्लाम ने कहा कि Bangladesh गंगा के पानी में अपने हिस्से को लेकर किसी तरह का समझौता नहीं करेगा। ढाका के अखबार प्रोथोम आलो ने इसकी जानकारी दी।

1 नवंबर को नाहिद ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट करते हुए लिखा, “पानी नहीं तो ट्रांजिट नहीं।” उन्होंने चेतावनी दी कि यदि भारत Bangladesh को नदी के पानी में उसका उचित हिस्सा नहीं देता है, तो भारतीय सामानों को Bangladesh के रास्ते गुजरने की अनुमति नहीं दी जाएगी। साथ ही, किसी तरह का कॉरिडोर या ट्रांजिट सुविधा भी नहीं दी जाएगी।

उन्होंने 1976 में मौलाना अब्दुल हमीद खान भाशानी द्वारा निकाले गए फरक्का लॉन्ग मार्च का भी जिक्र किया। यह मार्च फरक्का बैराज के जरिए गंगा के पानी का रास्ता बदलने के भारत के फैसले के विरोध में आयोजित किया गया था।

नाहिद ने चेतावनी देते हुए कहा, “हमारी संप्रभुता और पानी के अधिकारों पर कोई समझौता नहीं हो सकता। जरूरत पड़ी तो हम एक बार फिर फरक्का तक मार्च करेंगे।”

Bangladesh में फिर भारत विरोधी बयानबाजी तेज हो गई है। गंगा जल समझौते, जापान के मातरबाड़ी पोर्ट और शेख हसीना की वापसी से बढ़ा राजनीतिक तनाव।

Japan-Bangladesh की परियोजना पर भारत की भूमिका को लेकर उठे सवाल

भारत विरोधी आरोपों का एक और मुद्दा जापान और Bangladesh के बीच औद्योगिक और कनेक्टिविटी साझेदारी का विस्तार है।

प्रधानमंत्री तारिक रहमान की 26 अक्टूबर को टोक्यो यात्रा के दौरान दोनों देशों ने बे ऑफ बंगाल इंडस्ट्रियल ग्रोथ बेल्ट (BIG-B) को विस्तार देकर ‘BIG-B फॉर शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी’ नाम का व्यापक ढांचा बनाने पर सहमति जताई। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य Bangladesh के औद्योगिक और परिवहन ढांचे को मजबूत करना है। इसके केंद्र में कॉक्स बाजार जिले में बनने वाला मातरबाड़ी डीप-सी पोर्ट है।

इस समझौते के साथ जापान की एक अलग योजना भी चर्चा में आ गई है। इस योजना की घोषणा 2023 में की गई थी, जिसका मकसद Bangladesh के रास्ते भारत के पूर्वोत्तर के सात राज्यों को बंगाल की खाड़ी से जोड़ना है।

बे ऑफ बंगाल-नॉर्थईस्ट इंडिया इंडस्ट्रियल वैल्यू चेन इनिशिएटिव के तहत बेहतर बुनियादी ढांचा और सीमा पार व्यापार संपर्क विकसित करने की योजना है। इससे भारतीय सामान Bangladesh के रास्ते मातरबाड़ी पोर्ट तक पहुंच सकेंगे।

ढाका ने इस बात से इनकार किया है कि BIG-B की विस्तारित योजना में किसी तीसरे देश की भागीदारी पर चर्चा हुई है। हालांकि, कनेक्टिविटी से जुड़ी अलग जापानी परियोजना ने विपक्षी दलों को सरकार के भारत के साथ संबंधों पर सवाल उठाने का नया मौका दे दिया है।

30 अक्टूबर की रैली में नाहिद ने तारिक रहमान सरकार पर आरोप लगाया कि वह भारत की कथित साजिशों से Bangladesh की रक्षा करने में नाकाम रही है। द डेली स्टार की रिपोर्ट के मुताबिक, उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री ने जापान यात्रा के दौरान भारत को एक अवैध कॉरिडोर सौंपने की कोशिश की थी। उन्होंने चेतावनी दी कि Bangladesh  के लोग इस तरह की व्यवस्था को स्वीकार नहीं करेंगे।

रैली में मौजूद जमात-ए-इस्लामी के प्रमुख शफीकुर रहमान ने भी प्रस्तावित मातरबाड़ी पोर्ट को लेकर सरकार की स्थिति पर सवाल उठाए। उन्होंने तारिक रहमान की चार दिवसीय जापान यात्रा के दौरान हुई बातचीत का जिक्र करते हुए कहा कि Bangladesh के लोगों को इस यात्रा के उद्देश्य और नतीजों के बारे में बताया जाना चाहिए।

ढाका के अखबार द डेली स्टार के मुताबिक, उन्होंने कहा कि कनेक्टिविटी के नाम पर देश को किसी के हवाले नहीं किया जा सकता।

कपड़ा मजदूरों के प्रदर्शनों में विदेशी साजिश के आरोप

Bangladesh की अर्थव्यवस्था की स्थिति भी लगातार खराब हुई है। शेख हसीना को सत्ता परिवर्तन के बाद देश छोड़ने के लिए मजबूर किए जाने के बाद से आर्थिक चुनौतियां बनी हुई हैं। मध्य पूर्व में जारी संघर्ष के कारण ऊर्जा की कीमतें बढ़ी हैं। ऐसे हालात में कुछ बांग्लादेशी नेता और पुलिस अधिकारी देश की समस्याओं के लिए “सीमा पार के लोगों” को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं।

Bangladesh के रेडीमेड गारमेंट सेक्टर में काम करने वाले मजदूरों ने हाल के दिनों में कई प्रदर्शन किए हैं। यह सेक्टर देश की अर्थव्यवस्था का एक प्रमुख आधार है। प्रदर्शनों के दौरान मजदूरों और पुलिस के बीच झड़पें हुईं, हाईवे जाम किए गए और फैक्ट्रियों तथा गोदामों में तोड़फोड़ की घटनाएं भी सामने आईं।

मजदूरों की मुख्य मांग वेतन बढ़ाने की है। उनका कहना है कि न्यूनतम वेतन में 2023 के बाद से कोई बदलाव नहीं हुआ है। ये प्रदर्शन ऐसे समय हो रहे हैं, जब Bangladesh लंबे समय से आर्थिक सुस्ती का सामना कर रहा है।

विश्व बैंक ने वित्त वर्ष 2025-26 में Bangladesh की GDP ग्रोथ केवल 3.4 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। यह कोविड-19 महामारी के बाद देश की सबसे धीमी आर्थिक वृद्धि होगी।

विश्व बैंक ने इसके पीछे कमजोर निवेश, निर्यात में गिरावट, महंगाई और सरकारी निवेश में कमी जैसे कारण बताए हैं। रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि रोजगार के नए अवसर पैदा होने की रफ्तार रुक गई है, जबकि बढ़ती कीमतों के कारण 21 लाख अतिरिक्त लोग गरीबी की चपेट में आ गए हैं।

Bangladesh सरकार ने इन प्रदर्शनों के लिए पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना और उनकी पार्टी अवामी लीग को जिम्मेदार ठहराया है। सरकार का आरोप है कि वे जानबूझकर अशांति फैलाने की कोशिश कर रहे हैं।

हालांकि, इस बीच सीमा पार से हस्तक्षेप के आरोप भी सामने आए हैं। गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने दावा किया कि “सीमा पार” के कुछ लोग मजदूरों को अशांति फैलाने और कपड़ा उत्पादन तथा निर्यात को बाधित करने के लिए उकसा रहे हैं।

इसी तरह, द डेली स्टार ने कई वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के हवाले से बताया कि सावर और आशुलिया जिलों में कपड़ा मजदूरों के प्रदर्शनों के दौरान हुई हिंसा के पीछे तीसरे पक्ष की उकसावे वाली गतिविधियां और घरेलू तथा विदेशी साजिशें हो सकती हैं।

वहीं, जमात प्रमुख शफीकुर रहमान ने फेसबुक पर लिखा कि “साजिशकर्ता और अवसरवादी” अशांति को बढ़ावा देकर देश के गारमेंट उद्योग को बर्बाद करने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने सरकार से इस मामले में सख्त रुख अपनाने की अपील की।

शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी से पहले बढ़ी भारत विरोधी बयानबाजी

Bangladesh में बढ़ते राजनीतिक तनाव के बीच पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना की दिसंबर में देश वापसी की योजना भी चर्चा का बड़ा विषय बनी हुई है।

अगस्त 2024 में Bangladesh छोड़ने के बाद से शेख हसीना भारत में रह रही हैं। उनकी अनुपस्थिति में इंटरनेशनल क्राइम्स ट्रिब्यूनल (ICT) ने उन्हें मानवता के खिलाफ अपराधों के मामले में मौत की सजा सुनाई है। वहीं, ढाका कई बार नई दिल्ली से उनके प्रत्यर्पण की मांग भी कर चुका है।

अगस्त में नई दिल्ली में आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान शेख हसीना ने कहा था कि वह किसी भी तरह दिसंबर में Bangladesh लौटेंगी। अब उनकी बताई समयसीमा में लगभग एक महीना बाकी है। ऐसे में उनकी वापसी की घोषणा Bangladesh की राजनीति में एक और विवाद का मुद्दा बन गई है।

राजनीति में प्रतिबंधित होने के बावजूद अवामी लीग के पास अब भी बड़ी संख्या में वफादार मतदाता और पार्टी कार्यकर्ता मौजूद हैं।

30 अक्टूबर की रैली को संबोधित करते हुए नाहिद इस्लाम ने शेख हसीना की प्रस्तावित वापसी का जिक्र किया। उन्होंने जुलाई विद्रोह में शामिल रहे लोगों से एक बार फिर एकजुट होने की अपील की। उनका कहना था कि अगर शेख हसीना वापस लौटती हैं, तो तारिक रहमान की सरकार उनका सामना नहीं कर पाएगी।

प्रोथोम आलो के मुताबिक, नाहिद ने कहा, “हम सुन रहे हैं कि सत्ता से हटाई गई तानाशाह इस दिसंबर देश लौटने वाली हैं! हम जानते हैं कि यह नया तानाशाह किसी भी हालत में उस पुराने तानाशाह का सामना नहीं कर पाएगा… इसलिए Bangladesh के युवाओं को एकजुट होना होगा।”

इस तरह Bangladesh में गंगा जल बंटवारे का विवाद, क्षेत्रीय कनेक्टिविटी परियोजना को लेकर उठ रहे सवाल, आर्थिक परेशानियां और शेख हसीना की संभावित वापसी ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। इन सभी मुद्दों के बीच भारत विरोधी बयानबाजी को फिर से हवा मिल रही है।

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि प्रधानमंत्री तारिक रहमान इन राजनीतिक और कूटनीतिक चुनौतियों के बीच India-Bangladesh संबंधों को प्रभावित होने से रोक पाएंगे या नहीं।

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चीन, रूस और अमेरिका के बीच Nuclear weapons पर समझौता करना मुश्किल, ट्रंप ने बताई बड़ी चुनौती

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अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि चीन, रूस और अमेरिका के बीच Nuclear weapons की संख्या सीमित करने को लेकर आपसी समझौता करना काफी मुश्किल होगा। हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वह इस दिशा में प्रयास जारी रखेंगे। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ बातचीत के बाद ट्रंप ने यह बात कही।

19 नवंबर को चीन में हुई त्रिपक्षीय बैठक से वाशिंगटन लौटते समय ट्रंप ने फोन पर रॉयटर्स से बातचीत में कहा कि परमाणु हथियारों को सीमित करने का विचार उन्हें पसंद है, लेकिन राष्ट्रपति के तौर पर इस पर सहमति बनाना आसान नहीं होगा।

परमाणु हथियारों पर बातचीत ट्रंप की प्राथमिकता

चीन यात्रा के दौरान ट्रंप की प्रमुख प्राथमिकताओं में तीनों देशों के बीच Nuclear weapons नियंत्रण को लेकर बातचीत शुरू करना शामिल था। हालांकि, चीन इस मुद्दे पर चर्चा करने को लेकर फिलहाल ज्यादा उत्सुक नहीं है। इसकी एक वजह यह भी है कि चीन अपने परमाणु हथियारों के भंडार का तेजी से विस्तार कर रहा है, ताकि रूस और अमेरिका के मुकाबले अपनी स्थिति मजबूत कर सके।

बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट्स के अनुमान के मुताबिक, 2023 में चीन के पास करीब 410 Nuclear weapons थे। वहीं, एक अलग रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका के पास लगभग 3,708 परमाणु हथियार थे।

मार्च 2026 के बुलेटिन के एक अन्य अनुमान में रूस के Nuclear weapons का भंडार करीब 5,420 बताया गया है। इस आंकड़े के साथ रूस दुनिया में सबसे ज्यादा परमाणु हथियार रखने वाला देश है।

Nuclear weapons

2030 तक चीन के पास हो सकते हैं 1,000 से ज्यादा परमाणु हथियार

चीन लगातार अपने Nuclear हथियारों की क्षमता बढ़ा रहा है। अमेरिकी रक्षा विभाग (पेंटागन) का अनुमान है कि 2030 तक चीन के पास 1,000 से ज्यादा ऑपरेशनल परमाणु हथियार हो सकते हैं।

ट्रंप ने कहा कि शी जिनपिंग Nuclear weapons को सीमित करने के विचार से सहमत हैं, लेकिन इसे व्यावहारिक रूप देना मुश्किल है।

उन्होंने उदाहरण देते हुए कहा कि अगर किसी देश के पास 4,000 परमाणु हथियार हैं, तो उसके लिए उनमें से आधे हथियार छोड़ने का फैसला करना आसान नहीं होगा।

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परमाणु युद्ध को लेकर तीनों नेताओं का क्या कहना है?

ट्रंप ने कहा कि वह इस मुद्दे को लगातार उठाते रहेंगे, क्योंकि परमाणु हथियारों को सीमित करने की दिशा में कदम उठाना जरूरी है। हालांकि, उनके मुताबिक इस तरह का फैसला करना मनोवैज्ञानिक रूप से भी चुनौतीपूर्ण है।

बैठक के बाद जारी संयुक्त बयान में तीनों नेताओं ने दोहराया कि परमाणु युद्ध न तो जीता जा सकता है और न ही इसे कभी लड़ा जाना चाहिए।

इसके साथ ही नेताओं ने Nuclear weapons के जोखिम को कम करने और उनके प्रसार को रोकने के लिए आपसी बातचीत जारी रखने पर भी सहमति जताई।

कुल मिलाकर, अमेरिका, चीन और रूस के बीच परमाणु हथियारों को सीमित करने का मुद्दा बातचीत के एजेंडे में जरूर शामिल हुआ है, लेकिन तीनों देशों के मौजूदा परमाणु भंडार और हथियारों के विस्तार को देखते हुए इस पर समझौता करना एक बड़ी चुनौती बना हुआ है।

यह जानकारी Reuters की रिपोर्ट पर आधारित है। :- https://www.reuters.com/world/china/trump-says-after-talks-with-xi-putin-deal-limiting-nuclear-weapons-will-be-hard-2026-11-19/
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