Delhi में Pollution पर सख्ती! 1,500 से ज्यादा वाहन लौटाए, 68.4 लाख रुपये का जुर्माना

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Delhi में विंटर एक्शन प्लान लागू होते ही प्रशासन ने Pollution फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी है। पहले ही दिन करीब 15 हजार वाहनों की जांच हुई, 1,539 गाड़ियों को बॉर्डर से वापस भेजा गया और नियमों का उल्लंघन करने पर लाखों रुपये का जुर्माना लगाया गया।

Delhi में बढ़ते वायु Pollution पर लगाम लगाने के लिए प्रशासन ने विंटर एक्शन प्लान के तहत सख्ती शुरू कर दी है। अभियान के पहले ही दिन अधिकारियों ने कुल 68.4 लाख रुपये का जुर्माना और पर्यावरणीय मुआवजा वसूला। इस दौरान करीब 15,000 वाहनों की जांच की गई, जबकि Delhi की सीमाओं पर 1,539 वाहनों को वापस लौटा दिया गया। इसके अलावा Pollution नियंत्रण प्रमाणपत्र (PUCC) के नियमों का उल्लंघन करने पर 566 चालान काटे गए।

PTI की रिपोर्ट के मुताबिक, रविवार शाम 5 बजे तक उपलब्ध सरकारी आंकड़ों में बताया गया कि कुल जुर्माने में से 56.6 लाख रुपये PUCC नियमों के उल्लंघन पर लगाए गए। वहीं, वाहन प्रवेश प्रतिबंधों का पालन नहीं करने पर 2 लाख रुपये और निर्माण एवं तोड़फोड़ वाली साइटों पर धूल नियंत्रण नियमों के उल्लंघन के लिए 9.8 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया।

Delhi के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से पहले के वाहनों पर लागू प्रतिबंधों के तहत Delhi ट्रैफिक पुलिस और परिवहन विभाग ने कुल 14,930 वाहनों की जांच की। इनमें से करीब 10.31 प्रतिशत वाहनों को वापस भेज दिया गया। इस कार्रवाई में 127 चालान जारी किए गए और 62 वाहनों को जब्त किया गया। इन पर कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।

वापस भेजे गए वाहनों में 140 हल्के मोटर वाहन (LMV), 54 हल्के कमर्शियल वाहन (LCV), 95 भारी मालवाहक वाहन और 34 बसें शामिल थीं। इसके अलावा जांच किए गए 1,423 दोपहिया, तिपहिया और अन्य वाहनों में से 789 को वापस भेजा गया, जबकि 38 वाहनों को जब्त किया गया।

अलग से, Delhi में प्रवेश के लिए निर्धारित गंतव्य वाले नहीं होने वाले 7,279 वाहनों की जांच की गई। इनमें से 314 वाहनों को वापस भेजा गया। इस श्रेणी में कोई चालान जारी नहीं किया गया। वहीं, CNG से चलने वाले 740 वाहनों, इलेक्ट्रिक वाहनों (EV) और जरूरी सेवाओं में लगे वाहनों के दस्तावेजों की जांच के बाद उन्हें प्रवेश की अनुमति दी गई। इन वाहनों को प्रतिबंधों से छूट मिली हुई है।

PUCC नियमों के उल्लंघन पर सबसे ज्यादा जुर्माना

बिना वैध PUCC प्रमाणपत्र के सड़कों पर चलने वाले वाहनों के खिलाफ अलग से अभियान चलाया गया। इस दौरान अधिकारियों ने 566 चालान काटे और कुल 56.6 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

Delhi ट्रैफिक पुलिस ने 493 चालान जारी किए, जिनसे 49.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया। वहीं, परिवहन विभाग ने 73 चालान काटकर 7.3 लाख रुपये का जुर्माना लगाया।

Delhi pollution drive as 1539 vehicles turned back and Rs 68.4 lakh fine imposed

300 निर्माण स्थलों की जांच, 32 जगह मिली गड़बड़ी

निर्माण और तोड़फोड़ वाली साइटों पर धूल से होने वाले Pollution को रोकने के लिए भी विशेष अभियान चलाया गया। अधिकारियों ने कुल 300 निर्माण स्थलों का निरीक्षण किया, जिनमें से 32 जगहों पर धूल नियंत्रण नियमों का उल्लंघन पाया गया। इस मामले में कुल 9.8 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा लगाया गया।

500 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले 91 बड़े निर्माण स्थलों में से 16 पर नियमों का उल्लंघन मिला। अधिकारियों ने दो साइटों को बंद करने के आदेश और चार कारण बताओ नोटिस जारी किए। इन पर 4 लाख रुपये का पर्यावरणीय मुआवजा भी लगाया गया।

वहीं, 209 छोटे निर्माण स्थलों में से 17 जगहों पर धूल नियंत्रण नियमों का पालन नहीं किया जा रहा था। इन मामलों में 15 साइटों को बंद करने के आदेश और 15 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। साथ ही 5.8 लाख रुपये का मुआवजा लगाया गया।

इस तरह 300 निर्माण स्थलों की जांच के बाद कुल 17 क्लोजर आदेश और 19 कारण बताओ नोटिस जारी किए गए। हालांकि, छूट प्राप्त बुनियादी ढांचा परियोजनाओं में किसी तरह के उल्लंघन की जानकारी सामने नहीं आई।

Delhi के पर्यावरण मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट कर बताया कि कार्रवाई के दौरान टीमें वाहनों के प्रवेश नियमों, PUCC प्रमाणपत्र और निर्माण स्थलों पर धूल नियंत्रण से जुड़े नियमों की जांच कर रही हैं।

उन्होंने कहा, “आज 14,930 वाहनों की जांच की गई, PUCC के 566 चालान काटे गए और 300 साइटों का निरीक्षण किया गया। अपना PUC वैध रखें, प्रवेश नियमों और धूल नियंत्रण मानकों का पालन करें। स्वच्छ हवा की दिशा में प्रयास सभी की सामूहिक जिम्मेदारी है।”

28 फरवरी तक लागू रहेंगे Pollution नियंत्रण के नियम

Delhi में वायु Pollution को नियंत्रित करने के लिए विंटर एक्शन प्लान के तहत अलग-अलग प्रतिबंध 1 नवंबर से 28 फरवरी तक लागू रहेंगे।

नियमों के मुताबिक, Delhi के बाहर रजिस्टर्ड BS-VI से पहले के वाहनों को 31 जनवरी तक राष्ट्रीय राजधानी में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। इसके अलावा धूल फैलाने वाली तोड़फोड़ और खुले स्थानों पर होने वाली सिविल निर्माण गतिविधियों पर भी रोक लगाई गई है। हालांकि, कुछ जरूरी सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को इससे छूट दी गई है।

कुछ निर्धारित छूटों को छोड़कर 10 दिसंबर से 20 जनवरी तक निर्माण और तोड़फोड़ की गतिविधियों पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा।

इसके अलावा Delhi के अधिकृत पार्किंग स्थलों पर पार्किंग शुल्क 28 फरवरी तक दोगुना कर दिया गया है।

सरकारी और निजी कार्यालयों को भी 1 नवंबर से 31 जनवरी तक कर्मचारियों की फिजिकल उपस्थिति 50 प्रतिशत तक सीमित रखने का निर्देश दिया गया है। बाकी कर्मचारियों को वर्क फ्रॉम होम करना होगा। हालांकि, जरूरी और आपातकालीन सेवाओं को इस नियम से छूट दी गई है।

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Amit Shah ने अजित पवार को बताया महाराष्ट्र की राजनीति का मजबूत स्तंभ, बोले- उनका काम करने का तरीका बनेगा युवा नेताओं की ‘यूनिवर्सिटी’

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पुणे: केंद्रीय गृह मंत्री Amit Shah ने सोमवार को दिवंगत एनसीपी नेता अजित पवार को महाराष्ट्र के लिए एक अपूरणीय क्षति बताया। उन्होंने कहा कि अजित पवार की कार्यशैली, अनुशासन और लोगों के प्रति संवेदनशीलता आने वाली पीढ़ियों के राजनीतिक नेताओं के लिए किसी विश्वविद्यालय से कम नहीं होगी। उनके काम करने का तरीका युवा नेताओं को लंबे समय तक प्रेरित करता रहेगा।

पुणे में जिला परिषद कार्यालय परिसर में अजित पवार की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद अमित शाह ने कहा कि अजित पवार का निधन उनके लिए भी व्यक्तिगत क्षति है, क्योंकि दोनों के बीच करीबी दोस्ती और राजनीतिक सहयोग का रिश्ता था।

शाह ने कहा कि अजित पवार के महायुति गठबंधन में शामिल होने से महाराष्ट्र की सरकार को स्थिरता और निरंतरता मिली। उन्हें गठबंधन में लाने की कोशिशें पहले दो-तीन बार सफल नहीं हुई थीं, लेकिन उनके जीवनकाल में एनसीपी महायुति का हिस्सा बन गई।

उन्होंने कहा, “अजित पवार के आने से महायुति को स्थिरता मिली। इससे गठबंधन को कठिन फैसले लेने और सरकार को प्रभावी ढंग से चलाने में मदद मिली।”

इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे और सुनेत्रा पवार, राज्यसभा सांसद पार्थ पवार, एनसीपी (एसपी) नेता और बारामती की सांसद सुप्रिया सुले तथा केंद्रीय मंत्री मुरलीधर मोहोल मौजूद रहे।

अजित पवार की इस साल 28 जनवरी को पुणे जिले के बारामती में एक विमान हादसे में मौत हो गई थी। Amit Shah ने कहा कि उनका अचानक चले जाना महाराष्ट्र, खासकर पुणे, बारामती और पिंपरी-चिंचवड़ के लिए बड़ा नुकसान है। उन्होंने कहा कि अजित पवार की जगह भर पाना आसान नहीं होगा और सामूहिक प्रयासों के बावजूद अगले तीन-चार दशकों तक भी उनकी कमी महसूस होती रहेगी।

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कार्यकर्ताओं के हितों के लिए बेबाकी से रखते थे अपनी बात

Amit Shah ने अजित पवार की राजनीतिक कार्यशैली की तारीफ करते हुए कहा कि सीटों के बंटवारे और राजनीतिक बातचीत के दौरान वह हमेशा अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के हितों की रक्षा करते थे। अपनी बात रखने में वह कभी हिचकिचाते नहीं थे। वह शाह, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के सामने भी खुलकर मुद्दे उठाते थे।

शाह के मुताबिक, अजित पवार ने काम करने की ऐसी संस्कृति विकसित की थी, जिसमें लोगों के प्रति संवेदनशीलता, बेहतर योजना, अनुशासन और तय समय में काम पूरा करने पर जोर दिया जाता था। यही कार्यशैली महाराष्ट्र के युवा राजनीतिक नेताओं के लिए सीखने का बड़ा माध्यम बनेगी।

कोरोना काल में भी लगातार सक्रिय रहे अजित पवार

अपने संबोधन में Amit Shah ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली पिछली महाविकास आघाड़ी सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कोरोना महामारी के दौरान तत्कालीन मुख्यमंत्री से संवाद नहीं हो पा रहा था, लेकिन अजित पवार संक्रमण के डर के बावजूद सचिवालय में उपलब्ध रहते थे और राहत कार्यों को जारी रखने में जुटे रहते थे।

शाह ने याद किया कि कोरोना की दूसरी लहर के दौरान केंद्र सरकार की ओर से सुबह-सुबह फोन आने पर भी अजित पवार तुरंत जवाब देते थे। ऑक्सीजन और दूसरी जरूरी राहत व्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में उनकी सक्रिय भूमिका रहती थी।

उन्होंने अजित पवार को स्पष्टवादी और सकारात्मक सोच वाला नेता बताते हुए कहा कि महत्वपूर्ण राजनीतिक बातचीत के दौरान भी उनका रुख साफ रहता था। वह अपनी बात का जवाब सीधे ‘हां’ या ‘ना’ में देते थे। शाह के अनुसार, इतनी स्पष्टता और साहस बहुत कम लोगों में देखने को मिलता है।

सहकारिता क्षेत्र की गहरी समझ रखते थे अजित पवार

Amit Shah ने अजित पवार को सहकारिता क्षेत्र का ‘एनसाइक्लोपीडिया’ बताते हुए कहा कि उन्हें चीनी मिलों, दूध संघों, प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और सहकारी बैंकों के कामकाज के साथ-साथ उनकी प्रशासनिक समस्याओं की भी गहरी जानकारी थी।

शाह ने चीनी मिलों की आय पर लगने वाले टैक्स का मुद्दा भी याद किया। उन्होंने बताया कि यह मामला लंबे समय से लंबित था और पूर्व वित्त मंत्री प्रणब मुखर्जी के कार्यकाल से इसे सुलझाने के प्रयास हो रहे थे। अजित पवार इस मुद्दे को लेकर उनके पास आए थे।

शाह ने उन्हें भरोसा दिलाया था कि इस समस्या का समाधान वित्त मंत्रालय के बजाय सहकारिता मंत्रालय के माध्यम से किया जा सकता है। जब यह मामला सुलझ गया, तो अजित पवार ने सुबह करीब 6:45 बजे फोन कर इसे सहकारिता क्षेत्र, विशेषकर चीनी मिलों के लिए केंद्र सरकार के सबसे बड़े योगदानों में से एक बताया था।

उन्होंने कहा कि अजित पवार को पंचायती राज, सहकारिता क्षेत्र और आधुनिक शहरी विकास का व्यापक अनुभव था।

Amit Shah

महायुति में शामिल होने के फैसले के पीछे क्या थी वजह?

अजित पवार जुलाई 2023 में एनसीपी के कई नेताओं के साथ बीजेपी के नेतृत्व वाली महायुति सरकार में शामिल हुए थे। उनके इस फैसले के बाद उस समय शरद पवार के नेतृत्व वाली पार्टी में बड़ी टूट हुई थी।

Amit Shah ने कहा कि अजित पवार का महायुति में आने का फैसला महाराष्ट्र के विकास को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश के विकास से जोड़ने की सोच से प्रेरित था।

शाह ने बताया कि शुरुआत में उन्होंने अजित पवार के इस फैसले पर हैरानी जताई थी। उन्हें लगा था कि उनके राजनीतिक बैकग्राउंड और समर्थकों की प्रतिक्रिया को देखते हुए यह कदम आसान नहीं होगा। लेकिन अजित पवार का मानना था कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में देश विकास के नए दौर में प्रवेश कर चुका है और महाराष्ट्र का विकास राष्ट्रीय विकास की व्यापक सोच से अलग नहीं हो सकता।

Amit Shah के मुताबिक, अजित पवार ने उनसे कहा था कि हर दौर का अपना समय होता है और वह महाराष्ट्र के साथ-साथ देश के विकास में भी भागीदार बनना चाहते हैं। इसी वजह से उन्होंने महायुति में शामिल होने का फैसला किया।

बारामती के विकास में रहा बड़ा योगदान

Amit Shah ने बारामती के विकास में अजित पवार की भूमिका की भी सराहना की। उन्होंने कहा कि अजित पवार जमीनी स्तर से उठकर महाराष्ट्र के शीर्ष नेतृत्व तक पहुंचे, लेकिन आम लोगों से उनका जुड़ाव कभी कम नहीं हुआ। वह लोगों की समस्याओं को समझते थे और उनके प्रति संवेदनशील बने रहे।

शाह ने बताया कि अजित पवार पुणे, पिंपरी-चिंचवड़ और बारामती के विकास से जुड़े मुद्दों को लेकर लगातार सहायता मांगते थे। इन क्षेत्रों से उनका गहरा भावनात्मक जुड़ाव था।

उन्होंने 2015 का एक उदाहरण देते हुए कहा कि पिंपरी-चिंचवड़ को राष्ट्रीय स्वच्छता सर्वेक्षण में पहला स्थान दिलाने के लिए अजित पवार ने व्यक्तिगत रूप से 29 समीक्षा बैठकें की थीं।

Amit Shah के पूरे संबोधन का संदेश यही रहा कि अजित पवार की राजनीतिक विरासत केवल उनके पदों और फैसलों तक सीमित नहीं थी, बल्कि उनकी कार्यशैली, प्रशासनिक समझ और आम लोगों से जुड़ाव आने वाली पीढ़ियों के लिए एक मिसाल बने रहेंगे।

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